“भारताच्या समुद्रसीमेवर हल्ला झाला?” – इराण-अमेरिका युद्धावरून संजय राऊतांचा केंद्र सरकारवर जोरदार हल्ला
इराण-अमेरिका युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर शिवसेना (ठाकरे गट) नेते संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर कडक टीका केली आहे. भारताच्या समुद्री हद्दीत अमेरिकेने इराणी जहाजावर हल्ला केल्याचा गंभीर दावा त्यांनी केला. तसेच या विषयावर संसदेत चर्चा का होत नाही, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
इराण-अमेरिका संघर्षावर संजय राऊतांचे विधान
मध्यपूर्वेत सुरू असलेल्या इराण-अमेरिका संघर्षाच्या पार्श्वभूमीवर देशातील राजकारण तापले आहे. या मुद्द्यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे खासदार संजय राऊत यांनी केंद्र सरकारवर तीव्र शब्दांत टीका केली आहे.
राऊत यांनी दावा केला की, अमेरिकेने भारताच्या समुद्री हद्दीत येऊन इराणच्या युद्धनौकेवर हल्ला केला आणि त्या हल्ल्यात अनेक इराणी सैनिकांचा मृत्यू झाला. या घटनेबाबत केंद्र सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडावी, अशी मागणी त्यांनी केली.
“संसदेत चर्चा का होत नाही?”
या विषयावर बोलताना राऊत यांनी सरकारवर गंभीर आरोप केले. राष्ट्रीय सुरक्षेसारख्या संवेदनशील विषयावर संसदेत चर्चा होऊ द्यायला सरकार तयार नाही, असे त्यांनी म्हटले.
त्यांच्या मते, विरोधकांकडून विचारले जाणारे प्रश्न टाळण्यासाठी सरकार संसदेत चर्चा टाळत आहे. त्यांनी असा आरोप केला की, काही महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर सरकार उत्तर देण्यास टाळाटाळ करत आहे.
राहुल गांधींचा मुद्दाही काढला
या प्रकरणात राऊत यांनी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचाही उल्लेख केला. राहुल गांधी भारताच्या परराष्ट्र धोरण आणि गुप्तचर विषयांबाबत काही महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित करत असल्याने सरकार अस्वस्थ असल्याचा दावा त्यांनी केला.
सरकारकडे या प्रश्नांची स्पष्ट उत्तरे नाहीत, त्यामुळे संसदेत चर्चा होऊ दिली जात नाही, असा आरोपही त्यांनी केला.
मोदी सरकारवर कडवी टीका
राऊत यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही अप्रत्यक्ष टीका केली. इराण हा भारताचा जुना मित्रदेश असून अशा परिस्थितीत भारताने स्पष्ट भूमिका घ्यायला हवी, असे त्यांनी सांगितले.
इराणच्या नेतृत्वावर हल्ला झाला तरी भारताने अधिकृत प्रतिक्रिया का दिली नाही, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. शांततेबाबत मोठे संदेश देणारे नेते अशा गंभीर प्रसंगी शांत का आहेत, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला.
जागतिक राजकारणावर परिणाम
राऊत यांच्या मते, इराण-अमेरिका संघर्षामुळे जागतिक राजकारण आणि ऊर्जा बाजारावर मोठा परिणाम होऊ शकतो. मध्यपूर्वेतील अस्थिरता भारतासह अनेक देशांसाठी धोकादायक ठरू शकते.
त्यामुळे भारताने स्वतंत्र आणि स्पष्ट परराष्ट्र धोरण ठेवणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
