कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा! नाफेड खरेदी नियमांमध्ये शिथिलता; शेतकऱ्यांचा माल आता अधिक प्रमाणात खरेदी होणार
राज्यातील कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी दिलासादायक निर्णय घेण्यात आला आहे. नाफेडमार्फत सुरू असलेल्या कांदा खरेदी प्रक्रियेत काही महत्त्वाच्या नियमांमध्ये शिथिलता देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे अधिकाधिक शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदी प्रक्रियेत समाविष्ट होणार असून बाजारातील अडचणी कमी होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
यापूर्वी नाफेडच्या कांदा खरेदीसाठी काही कठोर निकष लागू करण्यात आले होते. या नियमांमुळे अनेक शेतकऱ्यांचा कांदा खरेदीसाठी पात्र ठरत नव्हता. परिणामी शेतकऱ्यांना कमी दरात बाजारात कांदा विकण्याची वेळ येत होती. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी संघटना आणि लोकप्रतिनिधींनी सरकारकडे नियमांमध्ये बदल करण्याची मागणी केली होती.
शेतकऱ्यांच्या मागण्यांचा विचार करून आता नाफेडच्या खरेदी प्रक्रियेत शिथिलता देण्यात आली आहे. नव्या निर्णयानुसार कांद्याच्या गुणवत्तेसंदर्भातील काही अटी सुलभ करण्यात आल्या आहेत. तसेच पूर्वी अपात्र ठरणाऱ्या अनेक शेतकऱ्यांनाही आता खरेदी प्रक्रियेत सहभागी होता येणार आहे.
राज्यात यंदा कांद्याचे उत्पादन मोठ्या प्रमाणात झाले आहे. मात्र बाजारात अपेक्षित दर मिळत नसल्याने शेतकरी आर्थिक संकटाचा सामना करत आहेत. अनेक बाजार समित्यांमध्ये कांद्याचे दर उत्पादन खर्चापेक्षाही कमी असल्याच्या तक्रारी सातत्याने समोर येत होत्या. त्यामुळे सरकारवर हस्तक्षेप करण्यासाठी दबाव वाढला होता.
नाफेडमार्फत कांदा खरेदी वाढवण्यात आल्यास बाजारातील अतिरिक्त पुरवठा कमी होण्यास मदत होईल आणि शेतकऱ्यांना काही प्रमाणात आधारभूत दर मिळू शकतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. यामुळे कांदा उत्पादकांना थेट आर्थिक दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे.
कांदा उत्पादक जिल्ह्यांमध्ये या निर्णयाचे स्वागत करण्यात येत आहे. विशेषतः नाशिक, अहमदनगर, छत्रपती संभाजीनगर, जळगाव आणि सोलापूर परिसरातील शेतकऱ्यांना या निर्णयाचा मोठा फायदा होऊ शकतो. अनेक शेतकरी गेल्या काही दिवसांपासून नाफेडच्या खरेदी केंद्रांवर नोंदणीसाठी प्रयत्न करत होते.
दरम्यान, सरकारने नाफेड खरेदी केंद्रांची क्षमता वाढवण्यावरही भर दिला आहे. अधिक प्रमाणात कांदा साठवणूक आणि खरेदी करण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा उपलब्ध करून देण्याचे प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
कांद्याच्या दरातील चढ-उतारामुळे दरवर्षी शेतकऱ्यांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागतो. अशा परिस्थितीत नाफेड खरेदी धोरणातील हा बदल शेतकऱ्यांसाठी महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. आगामी काळात खरेदीचा वेग वाढल्यास बाजारातील परिस्थिती सुधारण्यास मदत होऊ शकते.
