🔢 जनगणना 2027 मध्ये विचारले जाणारे 33 प्रश्न / कॉलम (अधिकृत स्वरूपात)
1) इमारत क्रमांक (नगरपालिका / स्थानिक प्राधिकरण / जनगणना क्रमांक)
2) घर क्रमांक
3) घराच्या फरशीसाठी वापरलेली प्रमुख सामग्री
4) घराच्या भिंतीसाठी वापरलेली प्रमुख सामग्री
5) घराच्या छपरासाठी वापरलेली प्रमुख सामग्री
6) घराचा वापर (निवासी / व्यावसायिक / मिश्र)
7) घराची सद्यस्थिती
8) कुटुंब क्रमांक
9) कुटुंबातील एकूण सदस्यांची संख्या
10) कुटुंबप्रमुखाचे नाव
11) कुटुंबप्रमुखाचे लिंग
12) अनुसूचित जात / अनुसूचित जमात / इतर (OBC स्वतंत्र नाही)
13) घराच्या मालकीची स्थिती
14) घरातील खोल्यांची संख्या
15) कुटुंबातील विवाहित जोडप्यांची संख्या
16) पिण्याच्या पाण्याचा मुख्य स्रोत
17) पिण्याच्या पाण्याची उपलब्धता
18) प्रकाशाचा (वीज) मुख्य स्रोत
19) शौचालयाची उपलब्धता
20) शौचालयाचा प्रकार
21) सांडपाण्याची / गटाराची व्यवस्था
22) स्नानगृहाची उपलब्धता
23) स्वयंपाकासाठी LPG / PNG कनेक्शन
24) स्वयंपाकासाठी वापरले जाणारे मुख्य इंधन
25) रेडिओ / ट्रान्झिस्टर
26) दूरदर्शन (टीव्ही)
27) इंटरनेट सुविधा
28) लॅपटॉप / संगणक
29) टेलिफोन / मोबाईल / स्मार्टफोन
30) सायकल / स्कूटर / मोटरसायकल / मोपेड
31) कार / जीप / व्हॅन
32) कुटुंबाचा मुख्य अन्नप्रकार
33) मोबाईल क्रमांक
👉 महत्त्वाचे:
या 33 पैकी एकही कॉलम “ओबीसी जातनिहाय” नाही.
फक्त SC / ST / Other एवढीच ढोबळ नोंद
—
🛑 बातमी (पुन्हा नव्याने – रिपीट टायपिंग)
🔴 जनगणना 2027 : 33 प्रश्न, पण ओबीसी जात कुठेच नाही
भारतामध्ये 1931 नंतर पूर्ण जातनिहाय जनगणना कधीच झाली नाही.
स्वातंत्र्यानंतर प्रत्येक जनगणनेत केवळ अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती यांचीच नोंद घेतली जाते.
ओबीसी, भटक्या-विमुक्त, इतर मागास घटक यांची स्वतंत्र जातनिहाय मोजणी जाणूनबुजून टाळली जाते.
जनगणना 2027 साठी केंद्र सरकारने 33 कॉलम निश्चित केले आहेत.
घर, पाणी, वीज, शौचालय, मोबाईल, वाहन, इंटरनेट याबाबत तपशीलवार प्रश्न आहेत.
मात्र ओबीसींची जात, उपजात, संख्या याबाबत एकही प्रश्न नाही.
कॉलम क्रमांक 12 मध्ये केवळ
“अनुसूचित जात / अनुसूचित जमात / इतर”
असा ढोबळ उल्लेख आहे.
यामध्ये ओबीसींची ओळख पूर्णपणे पुसली जाते.
केंद्र सरकार वारंवार सांगते की
“जातनिहाय जनगणना करणे अवघड आहे”
आणि जबाबदारी राज्यांवर ढकलते.
परंतु जनगणना हा केंद्र सरकारचा घटनात्मक अधिकार आहे.
बिहार सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षण करून दाखवले आहे की
हे अशक्य नाही, तर इच्छाशक्तीचा प्रश्न आहे.
सध्याच्या स्वरूपात
जनगणना 2027 मध्ये जातनिहाय जनगणना होणार नाही, हे स्पष्ट आहे.
—
❗ जातनिहाय जनगणना नाही झाली तर परिणाम
ओबीसींची खरी लोकसंख्या लपलेलीच राहील.
आरक्षण 50% च्या मर्यादेतच अडकवले जाईल.
नवीन धोरणे सवर्णाभिमुख राहतील.
ओबीसी, भटक्या-विमुक्त, अल्पसंख्याक कायम वंचित राहतील.
👉 म्हणजेच हे धोरण थेट ओबीसीविरोधी आहे.
—
⚠️ राजकीय भूमिका – स्पष्ट इशारा
या सर्व बाबी पाहता
बीजेपी सरकार हे ओबीसीविरोधी आहे, हे उघड आहे.
ओबीसी नेत्यांनी सतर्क व्हावे.
बीजेपीच्या पाठीमागे लागू नये.
तसेच
राष्ट्रवादी (अजित पवार), राष्ट्रवादी (शरद पवार), काँग्रेस, शिंदे गट
या कोणत्याही सत्ताधारी किंवा मुख्य प्रवाहातील पक्षांच्या मागे अंधपणे लागू नये.
—
✊ नवीन दिशा
✔️ वंचित बहुजन आघाडी
✔️ अपक्ष उमेदवार
✔️ खरे सामाजिक न्यायाचे प्रतिनिधी
जिल्हा परिषद व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून
याची सुरुवात झाली पाहिजे.
👉 आरक्षण धारकांनी आरक्षण धारकांनाच मतदान करावे.
👉 ओरिजनल ओबीसींनी ओरिजनल ओबीसीलाच मतदान करावे.
👉 दलित, मुस्लिम, अल्पसंख्याक उमेदवारांना प्राधान्य द्यावे.
—
📢 सोशल मीडिया आवाहन
दिनबंधू न्यूज | शिवक्रांती टीव्ही
संपादक : सत्यशोधक शंकराव लिंगे
📞 73 87 37 78 01
हा नंबर आपल्या सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये जोडा.
बातमी लाईक करा, शेअर करा, फॉरवर्ड करा.
सबस्क्राईब करा, कॉमेंट करा.
🔔 बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका.
—
🔖 हॅशटॅग्स
#जातनिहायजनगणना
#OBCJustice
#OBCWithoutData
#SaveReservation
#वंचितबहुजन
#दिनबंधून्यूज
#ShivkrantiTV
