ज्या वेळी न्यायमूर्तींनी आदिवासी भागात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला त्या वेळी आदिवासींनी शस्त्रे घेऊन बंड केले.
रात्रभर ठेवली होती. ज्या वेळी न्यायमूर्तींनी आदिवासी भागात हस्तक्षेप करण्याचा प्रयत्न केला त्या वेळी आदिवासींनी शस्त्रे घेऊन बंड केले. सिदाह-कान्हा असो की तिलका मांझी, उत्तराखंडचा शूर गंदाधुर असो की धरता अबीरसा मुंडा. आपल्या सर्व पूर्वजांनी असेच केले. आदिवासींना त्यांच्या सामाजिक बाबतीत कोणत्याही प्रकारचा बाह्य हस्तक्षेप मान्य नव्हता. यावरून हे देखील सिद्ध होते की त्यांची संस्कृती आणि त्यांच्या प्रदेशाची स्वायत्तता राखणे हा आदिवासी चळवळींचा मुख्य मुद्दा आहे. उदाहरणार्थ आपण भिल्ल बंड, संथाल बंड आणि उलगुलन पाहू शकतो. ही जाणीव आजही आदिवासी समाजात आहे यात नवल नाही. परिस्थितीत काही बदल झाले आहेत. उदाहरणार्थ,
परंतु कालांतराने स्वतंत्र भारताची राज्यघटना लागू झाल्यावर अनुसूचित जातीसह अनुसूचित जमातींनाही आरक्षण देण्यात आले. सरकारी नोकऱ्या, शिक्षण आणि राजकारण या क्षेत्रात हे आरक्षण देण्यात आले. त्याचा परिणाम सामाजिक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात जाणवला आणि शिक्षणात आरक्षण मिळाल्यानंतर त्यांना संसद आणि विधानसभेतही प्रतिनिधित्व मिळाले. भारताच्या स्वातंत्र्यापूर्वी आणि नंतरच्या आदिवासी समाजाच्या प्रश्नांमधील फरकाचा विचार केला तर असे म्हणता येईल की संसद आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये आरक्षणामुळे आदिवासी समाजातील लोक नक्कीच आदिवासी समाजाचे प्रतिनिधीत्व करण्यासाठी आले आहेत,
परंतु वास्तव हे आहे की त्यांनी आदिवासींचे खऱ्या अर्थाने प्रतिनिधित्व केलेले नाही. आदिवासी समाज जल, जंगल आणि जमीन वाचवण्यासाठी आणि आपली स्वायत्तता जपण्यासाठी दीर्घकाळ लढा देत होता, पण त्यासाठी आवश्यक असलेला प्रतिकार राजकीय पातळीवर कमी झाला. तथापि, जयपालसिंग मुंडा आणि डॉ. आंबेडकर यांच्या प्रयत्नांमुळे, घटनेत पाचव्या आणि सहाव्या अनुसूची अंतर्गत अनुक्रमे अंशतः वगळलेले आणि पूर्णपणे वगळलेले क्षेत्र ओळखण्यासाठी तरतूद करण्यात आली. परंतु असे निश्चितपणे म्हणता येईल की आरक्षण मिळूनही स्वतंत्र भारताचे आदिवासी नेतृत्व आदिवासींना या तरतुदींनुसार जे न्याय्य हक्क मिळायला हवे होते ते देण्यात अपयशी ठरले. हेच कारण आहे की, स्वतंत्र भारतापूर्वी जितक्या चळवळी झाल्या त्यापेक्षा जास्त चळवळी स्वातंत्र्यानंतर झाल्या.
14 सामाजिक न्यायाच्या ग्राउंड ब्रेकिंग कथा
त्याला हवे आहे
लढाई
भारतातील आदिवासी लोकांचे अस्तित्व हे त्यांचे आहे शिव क्रांती टीव्ही
दिनबंधू न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01
जे
