मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः
83
पुढे आले आहे. उच्च शिक्षणसंस्था मध्ये प्रवेश प्राप्त आरक्षित विद्याथ्यर्थ्यांना जातीगत भेदभाव व हिणवणुकीचे अनुभव सर्रास सहन करावे लागतात. तर त्यातुन काहीजणांनी आत्महत्या केल्याचे उघडकीस आले आहे. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या प्रवेशावर चर्चा होते पण त्यांना दिल्या जाणाऱ्या वागणूकीवर मौन का साधले जाते?
भारतीय कार्पोरेट क्षेत्रात प्रबळ उच्च वर्गजातीचेच ९३ टक्के वर्चस्व एका पाहणी अहवालातून दिसते. राहुल गांधींनी संसदेमध्ये बोलताना सांगितले की, मंत्रालयात ९० सचिव आहेत. त्यापैकी फक्त तीनच ओबीसी आहेत. तसेच ‘द हिंदू मध्ये सहा अभ्सासकांनी मागील जनगणनेचा अभ्यास करून एक आर्टिकल लिहिले, त्यानुसार प्राथमिक शाळेत जाण्याच्या वयोगटातील ८. ४ कोटी मुल मुली शाळाबाह्य असल्याचे सांगितले. जर्मनीच्या लोकसंख्येएवढी ही फिगर आहे. हा आकडा राष्ट्रीय शिक्षण धोरण २०१९ मध्ये १० कोटी असण्याची संभावना व्यक्त केली आहे. ही मुले मुली आरक्षित घटकातील दलित, आदिवासी, ओबीसी, भटक्या जाती जमाती व मुस्लिमातील आहेत. वास्तविक याची कोणीही दखल घेतली नाही. ना मीडियामध्ये बेकिंग न्यूज झाली, ना चर्चा झाली. ती काही उच्च जातवर्गाची नाहीत, जर असते तर निश्चितच झाली असती. जापान मध्ये एका मुलीच्या शिक्षणासाठी रेल्वे चालवली जाते, एवढी काळजी वाहिली जाते परंतु, भारतात करोडो विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कत्तलीकरण केले जाते. एक नवीन शिक्षणबंदी लादली जाते. शिक्षण हक्क कायदा असतांनाही कोणाचे काहीच उत्तरदायित्व नाही का? मंडलोत्तर काळात शिक्षण, नोक-या व काही प्रमाणात स्थानिक स्वराज्य संस्थामधील आरक्षण संपवण्याचाच घाट घातला आहे. बांठीया आयोगाने आडनावाच्या आधारे ओबीसीचे थातूरमातूर सर्वेक्षण केल्याने ओबीसी लोकसंख्येची वस्तुनिष्ठ आकडेवारी समोर आली नाही. परिणामी ओबीसी राजकीय आरक्षण कमी झाले. जवळपास १८ हजार स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या जागा कमी झाल्या आहेत ही सरळ सरळ आरक्षित घटकांसोबत बेइमानी आहे. आरक्षणाविरोधकांनी सत्ता काबीज केली आहे. एकीकडे प्रधानमंत्री मोदी म्हणतात, ‘मेरे जीते जी आरक्षण को कोई हात नहीं लगायेगा.’ आणि दूसरीकडे प्रशासकीय पदे लॅटरल इन्ट्रीच्या द्वारे भरण्याचे आरक्षण विरोधी धोरण राबवले जाते. तरीही त्यांच्या
सत्तेला धक्का बसत नाही. हे विचारणीय आहे. देशातील प्रभुत्वशाली व सत्ताधारी उच्च जातवर्गानी आपल्या नातेवाईक, आप्तेष्टांच्या स्वहित रक्षणासाठी आधुनिक भांडवलदारी व्यवस्थेचा लाभ अबाधित
ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. कला, साहित्य, संस्कृती, राजकारण, न्याय, क्रीडा, मीडिया, शिक्षण, इतिहास, संशोधन, ज्ञान, विज्ञान, तंत्रज्ञान, दुरसंचार, बैंक, विमा, कृषी, सहकार, उद्योग, प्रशासन, नीती निर्माण इत्यादी क्षेत्रात कोणत्या जातवर्गाची मक्तेदारी आहे ? तर ‘अ-घोषित’ आरक्षण, वर्चस्व व एकाधिकार वरिष्ठ जातवर्गाचा राहिला आहे. आणि प्रतिष्ठा नसलेली अत्यवेतनाची, कष्टाची कामे कोणत्या जातवर्गाची लोक करतात ? हे कनिष्ठ जातीय करतात हे सर्वश्रुत आहे. जर वरील अहवालानुसार काही प्रातिनिधिक उदाहरणासह सर्व क्षेत्रातील आकडेवारी पाहता ओबीसींचे प्रतिनिधित्व २७ टक्के नाहीच. वास्तविक जे असायला पाहिजे पण ते हाताच्या बोटावर मोजता येतील इतकेच किंवा शून्यच आहे. मग ओबीसी प्रवर्गातील अशी कोणती जात शक्तीशाली झाली आहे, प्रबळ बनली आहे, असे म्हणता येईल ? ज्या जातीतून घटनात्मक आरक्षण मिळूनही त्या पदापर्यंत पोहोचू शकले नाहीत. मग तिला प्रबळ कस म्हणायचं ? तिने आरक्षण खाल्लं… लाटल.. पळक्लिं… असे धांदात खोटे आरोप कशाच्या आधारे केले जातात ? खरं तर ओबीसी या पदापर्यंत पोहोचलेच नसतील तर मग त्यांचा वाटा कोण पळवत आहे? ही ओबीसींशी केलेली कुर थट्टा आहे. मागास जातींच्या आरक्षण धोरणावर कायम प्रतिगामी व जातीवादी शक्तींनी हल्ले चढवले आहेत. चुकीचे आरोप व संशय निर्माण केलेत, आरक्षणाच्या अनुषंगाने हेतूपुरस्सर गैरसमज, द्वेष पसरविले आहेत. आरक्षणामुळे ४० टक्केवाला पुढे जातो आणि ९५ टक्केवाला मागे राहतो. लायकी नसलेल्या लोकांच्या हाताखाली काम करावे लागते वगैरे. उदाहरणार्थ, कोणत्याही स्पर्धा परीक्षेचा निकाल प्रवर्गनिहाय बघितला तरी सत्यता समोर येईल. ओपन आणि ओबीसी, एससी वर्गाच्या विद्यार्थ्यांच्या गुणांत नाममात्र फरक आढळेल. आदिवासी हे मुख्य प्रवाहाच्या खूपच दूर आहे. तरीही त्यांचे गुण खूपच कमी असतात असे नाही त्या खालोखालच असतात. आरक्षणाने गुणवत्ताहीनांची भरती होते आणि लायकी नसलेले प्रशासनात येतात. हा धादांत खोटा तर्क मानला पाहिजे.
खरंतर आरक्षणाची अंमलबजावणी काटेकोरपणे झाली नाही. अनुशेष भरला नाही. राखीव जागामुळे कोणाचे हित धोक्यात येते ? ज्यांच्या अतिरिक्त हितावर परिणाम होतात तेच आरक्षण विरोधक देशहित धोक्यात, गुणवत्ता धोक्यात, हिंदू खतरे में हैं, म्हणून ओरड करतात. हेच लोक मागासवर्गीयांच्या आरक्षणावर, विकास योजना, सवलती, शिष्यवृत्तीवर डल्ला मारतात, सत्तेचा दूरुपयोग करून बिंदूनामावलीचा विचार न करता जवळच्या लोकांना भ्रष्ट मार्गाने
***शिवक्रांती टीव्ही
दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा
