मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण
क्रमशः 88
मराठ्यांचे कुणबीकरण आणि रोहिणी आयोग
बाबा बीडकर
मराठा आरक्षण आंदोलन मुकमोर्चा ते ठोकमोर्चा या बदलाचे सामाजिक परीणाम काय असेल? याबाबत मोठ्या प्रमाणात चर्चा सुरू आहे. मराठा समाजाचे कुणबीकरण करण्यातून मराठा आणि कुणबी समाजाचा काय तोटा होऊ शकतो? या अंगाने देखील विचार झाला पाहिजे. मंडल आयोग, आरक्षणाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक कसोट्या, प्रतिनिधित्व आणि रोहिणी आयोगाच्या हालचाली या पार्श्वभूमीवर मराठा जातीला कुणबी करण्याचा प्रयत्न मराठा, कुणबी आणि ओबीसी समाजाच्या हिताचा राहू शकतो का? याची पडताळणी होणे आवश्यक आहे.
धर्मव्यवस्था, वर्णव्यवस्था आणि जातीव्यवस्था यातील विषमतेमुळे स्त्रीशूद्रातिशूद्र अर्थात ओबीसी, दलित, आदिवासी आणि सर्व स्त्रिया इत्यादी बहुजन समाजाचे सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक आणि आर्थिक अशा सर्व अंगांनी शोषण केले गेले. त्यामुळे जातीच्या उतरंडीनुसार सत्तेचे, अधिकाराचे, संपत्तीचे विषमता पूर्ण विभाजन झालेले दिसते. कष्टाच्या कामामध्ये कोणत्या जातीचे लोकं जास्त हेसुद्धा जातीच्या उतरंडीनुसार आढळून येते. त्यामुळेच समतेसाठी संघर्ष करताना या सर्व बाबींचा विचार महात्मा जोतीराव फुले, छत्रपती शाहू महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, पेरियार रामस्वामी आदी महापुरुषांनी केला. या सर्व बाजूंनी विचार न करता, अन्याय झाल्याचा बोभाटा करणारे, आर्थिक तुणतुणे वाजवणारे लबाडी करतात. नियमितपणे लबाडी करीत आलेले आहेत. विविध जातींना एकमेकांच्या विरुद्ध लढवून बहुजन समाजाचा मुख्य संघर्ष कमजोर केला जातो. समता प्रस्थापित करण्यासाठी असलेल्या आरक्षणाच्या मुख्य उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे. जात उतरंडीनुसार आर्थिक लाभाची व्यवस्था टिकवून ठेवण्यासाठी सामाजिक आरक्षण संपविण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे.
या सर्व प्रस्थापितांच्या कटात मराठा आंदोलन फसताना दिसते. प्रत्येक जातीचा नोकरी आणि सर्व सत्तेत सहभाग असला पाहिजे, हे महात्मा जोतीराव फुले यांचे समतेचे सुत्र आहे. त्यामुळे मराठा जातीच्या सुद्धा त्यांच्या संख्येच्या
मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण
