🚨 फलटणातून ओबीसींचा एल्गार! जातनिहाय जनगणनेसाठी गावोगावी ठराव करा; बोगस कुणबी दाखले रद्द करा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा! 🚨
🚨 फलटणातून ओबीसींचा एल्गार! जातनिहाय जनगणनेसाठी गावोगावी ठराव करा; बोगस कुणबी दाखले रद्द करा, अन्यथा तीव्र आंदोलनाचा इशारा! 🚨
दिनबंधू न्यूज | शिवक्रांती टीव्ही
संपादक : सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
फलटण (जि. सातारा) : अखिल भारतीय माळी महासंघाच्या महाराष्ट्रव्यापी ओबीसी जनजागृती दौऱ्यांतर्गत फलटण येथील संत सावता माळी मंदिर सभागृहात आयोजित बैठकीत अखिल भारतीय माळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी ओबीसी समाजावरील अन्याय, जातनिहाय जनगणनेचे महत्त्व, ओबीसी आरक्षणाचे संरक्षण आणि बोगस कुणबी दाखल्यांच्या प्रश्नावर सडेतोड भूमिका मांडत उपस्थितांना मार्गदर्शन केले.
यावेळी बोलताना लिंगे यांनी सांगितले की, जातनिहाय जनगणना ही केवळ लोकसंख्येची मोजणी नसून सामाजिक न्यायाची पायाभरणी आहे. प्रत्येक समाजाची नेमकी लोकसंख्या, शैक्षणिक स्थिती, आर्थिक स्तर, सामाजिक मागासलेपणा, रोजगाराची स्थिती आणि राजकीय प्रतिनिधित्व यांची अचूक माहिती जनगणनेतून उपलब्ध होते. त्यानुसार शासनाला विविध समाजघटकांसाठी कायदेशीर आणि घटनात्मक चौकटीत धोरणे आखणे, आरक्षणाचा पुनर्विचार करणे, निधीचे न्याय्य वाटप करणे आणि विकासाच्या योजना राबविणे शक्य होते.
लिंगे यांनी स्पष्ट केले की, भारतीय राज्यघटनेतील समानता, सामाजिक न्याय आणि प्रतिनिधित्वाच्या तत्त्वांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जातनिहाय जनगणना अत्यंत आवश्यक आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने देखील आरक्षणासाठी अद्ययावत व वस्तुनिष्ठ आकडेवारीचे महत्त्व अनेक निकालांत अधोरेखित केले आहे. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना झाल्यास प्रत्येक समाजाच्या वास्तविक गरजा शासनापुढे येतील आणि त्यानुसार धोरणात्मक निर्णय घेता येतील.
यावेळी त्यांनी महाराष्ट्रातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी राजकीय आरक्षणावर झालेल्या परिणामाकडे लक्ष वेधले. कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी या नावाखाली बोगस जातप्रमाणपत्रांच्या आधारे अनेक ठिकाणी ओबीसी आरक्षण हडप करण्यात आले आहे, असा आरोप त्यांनी केला. विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्र, मराठवाडा आणि उत्तर महाराष्ट्रात याचा मोठा परिणाम झाल्याचे त्यांनी सांगितले.
फलटण पंचायत समितीचे सभापती पद ओबीसींसाठी राखीव असताना ते बोगस कुणबी प्रमाणपत्रांच्या माध्यमातून ओपन मराठा समाजाकडे गेल्याचा आरोप त्यांनी केला. तसेच सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्षपद देखील ओबीसींसाठी राखीव असताना ते ओपन मराठा समाजाकडे गेल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले. त्यामुळे ओबीसी समाजाचे राजकीय नुकसान झाल्याचा मुद्दा त्यांनी ठामपणे मांडला.
बैठकीत उपस्थित मान्यवरांनी सातारा जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांत जातनिहाय जनगणनेबाबत व्यापक जनजागृती करण्याचा निर्धार व्यक्त केला. ग्रामपंचायत, नगरपरिषद आणि इतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधून “जातनिहाय जनगणना झालीच पाहिजे” असे ठराव मंजूर करून केंद्र व राज्य शासनाला पाठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. तसेच प्रत्येक तालुक्यातून तहसीलदार आणि जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत शासनाला निवेदने देण्यात येणार असल्याचे सांगण्यात आले.
कार्यक्रमाच्या प्रारंभी अखिल भारतीय माळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांचा सातारा जिल्ह्याच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष अनिल विठ्ठलराव शेंडे आणि सहकाऱ्यांनी सत्कार केला.
यावेळी दशरथ फुले (महात्मा फुले समता परिषद, प्रसिद्धीप्रमुख), अनिल विठ्ठलराव शेंडे (जिल्हाध्यक्ष, अखिल भारतीय माळी महासंघ), सचिन गजानन अभंग (सदस्य, पंचायत समिती फलटण), शरद अनंतराव कोल्हे (माजी सरपंच, विइणी) आणि अखिलेश नाळे (युवा उद्योजक) यांनी मनोगत व्यक्त करून ओबीसी समाजावरील अन्यायाविरोधात एकजूट करण्याचे आवाहन केले.
निवेदनातील प्रमुख मागण्या :
➡️ जातनिहाय जनगणना तात्काळ करावी.
➡️ ओबीसी आरक्षणाचे संपूर्ण संरक्षण करावे.
➡️ न्यायमूर्ती शुक्रे, शिंदे व भोसले समितीच्या शिफारशी व समित्या रद्द करा
➡️ २००४ मधील कुणबी-मराठा संदर्भातील शासन निर्णय रद्द करा
➡️ हैदराबाद गॅझेट रद्द करून बोगस कुणबी दाखले रद्द करावेत.
➡️ ओबीसी महामंडळांना लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी द्यावा.
➡️ महाज्योती संस्थेला सक्षम आर्थिक तरतूद करावी.
➡️ शिष्यवृत्ती व फेलोशिप वेळेत वितरित कराव्यात.
➡️ विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक नुकसानीची भरपाई करावी.
➡️ उत्पादन खर्चावर ५० टक्के नफा धरून हमीभाव द्यावा.
➡️ शेतीसाठी वीज, पाणी, खते व बियाण्यांवर विशेष सवलती द्याव्यात.
➡️ शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्जपुरवठा करावा.
➡️ अग्निवीर योजना रद्द करून नियमित सैन्य भरती सुरू करावी.
➡️ जुनी पेन्शन योजना लागू करावी.
➡️ सुशिक्षित बेरोजगारांना दरमहा १० हजार रुपये भत्ता द्यावा.
➡️ केजी ते पीजी शिक्षण व आरोग्य सेवा मोफत कराव्यात.
बैठकीच्या शेवटी “यापुढे ओबीसींवरील अन्याय सहन केला जाणार नाही” असा निर्धार व्यक्त करण्यात आला.🔥 सारांश
1. फलटणातून सरकारला थेट इशारा! जातनिहाय जनगणना करा; बोगस कुणबी दाखले रद्द करा, अन्यथा ओबीसी रस्त्यावर उतरतील!
2. ओबीसींच्या राजकीय हक्कांवर डाका; फलटणच्या भूमीतून संतप्त एल्गार, गावोगावी ठराव करून सरकारला घेरणार!
3. आरक्षण हडप करणाऱ्यांविरुद्ध रणशिंग! साताऱ्यात ओबीसींची जनजागृती मोहीम, जातनिहाय जनगणनेसाठी मोठा लढा उभारणार!
📢 सोशल मीडिया संदेश
फलटणच्या संत सावता माळी मंदिरातून ओबीसी समाजाचा प्रखर आवाज बुलंद! जातनिहाय जनगणना, ओबीसी आरक्षण संरक्षण, बोगस कुणबी दाखले रद्द करा आणि सामाजिक न्यायाची अंमलबजावणी करा, या मागण्यांसाठी अखिल भारतीय माळी महासंघाचा महाराष्ट्रव्यापी जनजागृती दौरा अधिक तीव्र होणार आहे. ही बातमी जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचवा.
📲 7387377801 हा नंबर आपल्या WhatsApp ग्रुपमध्ये जोडा.
👍 लाईक करा
🔄 शेअर करा
📤 फॉरवर्ड करा
💬 कॉमेंट करा
🔔 बेल आयकॉन दाबा
📺 दिनबंधू न्यूज | शिवक्रांती टीव्ही फॉलो करा
📱 दिनबंधू न्यूज WhatsApp चॅनल फॉलो करा
जय ज्योती! जय सावता!! जय ओबीसी!!!
#जातनिहाय_जनगणना
#OBC
#OBCReservation
#सत्यशोधक_शंकरराव_लिंगे
#अखिलभारतीयमाळीमहासंघ
#फलटण
#सातारा
#SocialJustice
#OBCElgar
#दिनबंधू_न्यूज
#शिवक्रांती_टीव्ही
#जयज्योती
#जयसावता
#जयओबीसी
