पंढरपुरात हैदराबाद गॅझेटविरोधात ओबीसींचा जाहीर निषेध – शेकडो समता सैनिकांचा निर्धार, आरक्षणावर कुठलाही आघात सहन होणार नाही!

[contact-form][contact-field label=”Name” type=”name” required=”true” /][contact-field label=”Email” type=”email” required=”true” /][contact-field label=”Website” type=”url” /][contact-field label=”Message” type=”textarea” /][/contact-form]

हैदराबाद गॅझेट लागू करण्यासाठी शासनाने काढलेला जीआर फाडून पंढरपुरात निषेध व्यक्त

करण्यात आला. अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद सोलापूर जिल्हा आयोजित या निषेध सभेत सत्यशोधक शंकरराव लिंगे, विठ्ठल मंदिर समिती सदस्य संभाजी शिंदे, प्राध्यापक जयंत भंडारे, अॅड. शिंदे ओझेवाडी, माऊली हळणवार, माजी झेडपी सदस्य हरी गावंधरे, बापू भंडारे, आबा खारे, बुरांडे सांगोला आदी मान्यवर उपस्थित होते. शेकडो ओबीसी समता सैनिकांनी या सभेत हजेरी लावून शासनाच्या बेकायदेशीर जीआरचा जाहीर विरोध केला.

जिल्ह्यातील सर्व तहसील कार्यालयांवर तालुक्यातील ओबीसी समाजाचे समता सैनिक मोर्चे काढून निवेदन देणार आहेत. एससी, एसटी, ओबीसी, एनटी, भटके-विमुक्त जाती-जमाती, एसबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागू नये अशा आशयाचे निवेदन देऊन शासनाचा निषेध नोंदवला जाणार आहे. आठ दिवसांनंतर सोलापूर जिल्हा कार्यालयावर ओबीसी समाजाचा प्रचंड मोर्चा निघणार असून सर्व मागासवर्गीयांच्या आरक्षणाचे संरक्षण करावे, आरक्षणाला धक्का लागू नये, तसेच ओबीसी विरोधात मराठा समाजाला कोणतेही आरक्षण देऊ नये, हैदराबाद गॅझेट, सातारा गॅझेट किंवा अन्य कोणतेही गॅझेट शासनाने बेकायदेशीररीत्या काढू नये, अशी मागणी करण्यात आली.

वरिष्ठ पातळीवर लवकरच सुप्रीम कोर्ट आणि हायकोर्टात दाद मागणार असल्याचे सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी स्पष्ट केले. त्यांनी सांगितले की, मराठा समाज हा राजकीय जमात असून मागासवर्गीय नाही. अनेक आयोगांनी त्यांना मागास मानण्यास नकार दिला आहे. हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्टाने त्यांच्या विरोधात निकाल दिले आहेत. तरीही जमीनदार, जागीरदार, वतनदार, ग्रामपंचायत ते संसदपर्यंत राजकीय सत्तेवर वर्चस्व गाजवणारा समाज असून सहकार क्षेत्र, बँका, साखर कारखाने, दूध संघ, पतपेढ्या, पाटील, देशमुख, इनामदार, जागीरदार, गावातील मंदिर ट्रस्ट, शैक्षणिक संस्था या सर्वांवर त्यांचे वर्चस्व आहे. त्यामुळे ते मागासवर्गीय ठरत नाहीत, हे वारंवार सिद्ध झाले आहे.

तरीदेखील सरकार गुंडशाही, झुंडशाही, दादागिरी करून बेकायदेशीररीत्या आरक्षण देत आहे. नवीन आयोग, समित्या स्थापन करून घटनाबाह्य पद्धतीने निर्णय घेतले जात आहेत. त्यामुळे पंढरपुरात ओबीसी समाजाने जाहीर निषेध केला. शासनाने त्वरित जीआर रद्द करावेत, अन्यथा ओबीसी समाज तीव्र आंदोलनाचा पवित्रा घेईल, असा इशारा देण्यात आला.

ओबीसी नेत्यांनी मागणी केली की, दोन समाजामध्ये तेढ वाढू नये, सामाजिक सलोखा बिघडू नये म्हणून शासनाने काढलेले सर्व जीआर रद्द करावेत. तसेच एससी, एसटी प्रमाणे जातनिहाय जनगणना करावी आणि ‘जितकी संख्या भारी तितकी हिस्सेदारी’ या तत्त्वावर आरक्षण वाटप करून ओबीसी समाजाच्या हक्कांचे संरक्षण करावे.

मुद्दे (सारांश):

पंढरपुरात शासनाच्या जीआरचा फाडून निषेध.

अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषदेच्या सभेत शेकडो ओबीसी कार्यकर्त्यांची हजेरी.

आठ दिवसांनी सोलापूर जिल्हा कार्यालयावर प्रचंड मोर्चा.

मराठा समाज मागास नाही – अनेक आयोग, हायकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट निकाल पुरावा.

सरकारचे निर्णय घटनाबाह्य; जीआर त्वरित रद्द करण्याची मागणी.

जातनिहाय जनगणनेची मागणी पुन्हा जोर धरली.

दिनबंधू न्यूज
✍ संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
7387377801

हा नंबर आपल्या सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये जोडा
व्हिडिओ लाईक करा | शेअर करा | सबस्क्राईब करा | कमेंट करा

—

ही