मुंबई हायकोर्टमध्ये मराठा समाजाला दिलेल्या 10% एसीबीसी आरक्षणावरील सुनावणी याचिका करते सत्यशोधक शंकरराव लिंगे अडवोकेट डॉक्टर गुणरत्न सदावर्ते ऍडव्होकेट डॉक्टर जयश्री
पाटील
पार्श्वभूमी:
2024 मध्ये महाराष्ट्र सरकारने मराठा समाजाला 10% एसीबीसी आरक्षण दिले. याविरोधात बेकायदेशीर आहे असा दावा करत याचिका क्रमांक 34/68 दाखल करण्यात आली होती. याचिकाकर्ते: सत्यशोधक शंकरराव लिंगे, वकील: डॉ. गुणवंत सदावर्ते आणि डॉ. जयश्री पाटील. त्याचबरोबर इतर 17 याचिका देखील या प्रकरणात दाखल झाल्या आहेत.
सुनावणी तारीखा:
18 जुलै 2025: प्रथमतः याचिकांची नोंद, आरक्षणाच्या कायदेशीरतेवर प्राथमिक चर्चा.
19 जुलै 2025: पक्षकारांनी कायदेशीर मुद्दे आणि संवैधानिक आधार मांडले.
2 ऑगस्ट 2025: पुरावे आणि अहवालांची सविस्तर मांडणी, न्यायालयाने काही अंतःशंका विचारल्या.
20 ऑगस्ट 2025: पुढील सुनावणीसाठी दिशा-निर्देश, अंतिम अहवाल मागवले.
प्रमुख मुद्दे:
1. मराठा समाजासाठी 10% एसीबीसी आरक्षण देणे संवैधानिक आहे का?
2. सरकारने केलेल्या निर्णयांची कायदेशीरता आणि प्रक्रिया.
3. इतर याचिकादारांचे मुद्दे आणि आपत्त्या.
4. राज्य सरकार आणि संबंधित विभागांचा बचाव.
5. सर्व पुरावे, अहवाल आणि दस्तऐवजांचे परीक्षण.
सारांश:
मुंबई हायकोर्टमध्ये मराठा आरक्षणावर एकूण 18 याचिका (34/68 आणि इतर 17) सुनावल्या गेल्या. न्यायालयाने कायदेशीर अहवाल मागवले आणि पुढील सुनावणीसाठी दिशा दिली. हे प्रकरण महाराष्ट्रातील आरक्षण धोरण आणि संवैधानिक अधिकार यावर महत्त्वपूर्ण परिणाम करू शकते. एक दोन तारखेच्या सुनावणी नंतर याचा निकाल लागू शकतो आणि मराठा आरक्षण रद्द होऊ शकते याचे कारण अडवोकेट डॉक्टर जयश्री पाटील यांनी 4 मे 2021 रोजी जो महाराष्ट्र सरकार विरुद्ध विरुद्ध केस जिंकलेले आहे साडेपाचशे पानाच्या निकालामध्ये सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे मराठा समाज मागासवर्गीय नाही तो जमीनदार जागीरदार वतनदार पाटील देशमुख सदस्य ग्रामपंचायत सरपंच पंचायत समिती सदस्य सभापती जिल्हा परिषद सदस्य जिल्हाध्यक्ष जिल्हा बँकेचे अध्यक्ष त्यांच्याकडे बँका दुध दर्या सहकारी संस्था सहकारी पाणी वाटप संस्था गावातील मंदिर ट्रस्ट ते आमदार आहेत खासदार आहेत मंत्री आहेत मुख्यमंत्री झालेत केंद्रीय कृषिमंत्री संरक्षण मंत्री अर्थमंत्री शिक्षण मंत्री गृहमंत्री उपपंतप्रधान राष्ट्रपती या पदावर पोहोचलेला हा समाज आहे त्यामुळे त्यांचा कोणताही बॅकलॉग शिल्लक नाही त्यामुळे ते मागासवर्गीय ठरू शकत नाहीत आणि त्यांचे हे आरक्षण पुन्हा एकदा रद्द होऊ शकणार आहे या अगोदरही आठ आयोगाने यांना नाकारलेले आहे काही समतेने केलेली शिफारस सुद्धा खोटी निघालेली आहे ती हायकोर्टात सुप्रीम कोर्टात टिकलेली नाही हे मतावर डोळा ठेवून दिलं हे दहा टक्के आरक्षण 2024 आली या सरकारने दिले आहे ते कोर्टाचा अवमान आहे त्यामुळे हे आरक्षण टिकणार नाही असे गुणरत्न सदावर्ते यांनी सांगितले मराठा समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत मागास म्हणून आरक्षण देता येणार नाही अशी ही टिपणी डॉक्टर गुणदत्त सदावर्ते आणि एडवोकेट डॉक्टर जयश्री पाटील यांनी आपली युक्तीवादामध्ये ठामपणे मांडलेले आहे या अगोदर औरंगाबाद खंडपीठाने ही असाच निकाल दिलेला होता त्यामध्ये जस्टीस मार जयश्री पाटील यांनी केस जिंकलेली आहे जस्टीस मारला पल्ले यांनी निकाल दिला मराठा कुणबी हे मागासवर्गीय नाहीत जस्टीस सुक्रे कमिटीचा अहवाल जस्टीस भोसले कमिटी यांनी दिलेले दाखले जस्टीस शिंदे कमिटी यांनी केलेल्या शिफारशी या सर्व बेकायदेशीर आहेत त्या रद्द व्हाव्यात यासाठी 1250 पानाची याचिका सत्यशोधक शंकराव लिंगे राजाराम पाटील यांच्यामार्फत यांच्याविरुद्ध मुंबई हायकोर्टात दाखल केलेली आहे त्याची सुनावणी आता जोरात चालू आहे आठवड्याला एकदा सुनावणी होत आहे पुढच्या आठवड्यात ही अशी सुनावणी होणार आहे सुनामीच्या वेळी जास्तीत जास्त ओबीसी वकिलांनी आणि ओबीसी कार्यकर्ते नेते यांनी ओबीसी प्रेमी यांनी उपस्थित राहण्याचे आवाहन सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी केले आहे पुढील सुनामीची तारीख लवकरच कळविण्यात येईल
- दिनबंधू न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01 हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा बातमी लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा
