जे स्पष्टपणे आरक्षणाचा अर्थ सांगत नाही आणि जे मराठा आरक्षणाला स्पष्ट विरोध देत नाही ते ओबीसी आणि बहुजन नेतेच नाही ते स्वार्थी आणि लाचार लुडबुड करणारे आहेत कारण मराठा जातीचे त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणापेक्षा जास्त प्रतिनिधित्व आहे. आणि आरक्षण म्हणजे गरिबी हटाव मोहीम नाही. मराठा समाज जरी बहुजनांच्या यादीत येत असलेलं तरी मराठेतर जाती अजून मराठ्यांच्या बरोबरी ला आलेल्या नाहीत. मराठ्यांच्या जागा राखीव ठेवणे म्हणजे बहुजनांचे अधिकार काढून घेणे होय. बहुजनांनी पाण्यासाठी सुद्धा संघर्ष केलेला आहे. बहुजनांना पाणी सुद्धा फुकट मिळालेले नाही. या गोष्टीचा प्रत्येक बहुजनाने विचार करावा.
ओपन च्या जागा यांच्यासाठीच, EWS मधून पण आरक्षण, २००० सालापासून ७०% मराठ्यांची ओबीसीमध्ये घुसखोरी आहेच तरी देखील राज्यभर मराठ्यांचा च हैदोस आहे कारण कि हे राज्य – शासन – प्रशासन संपूर्ण त्यांच्याच ताब्यात आहे. गावगाड्यात, पंचायत समिती, जिल्हापरिषद, नगरपालिका विधानसभा, लोकसभा यामध्ये मागासवर्गीय, बलुतेदार, वंचित, दलितांना राखीव पदे ठेवावी लागतात व त्यामुळे त्यांना खालील जातीच्या पाया पडावे लागते हे या जातीअभिमानी लोकांचे मुख्य दुःख आहे. म्हणून मागासवर्गीय लोकांमध्ये घुसखोरी करून त्यांना दाबून ठेवण्यासाठी चे हे षडयंत्र चालू आहे. मागासवर्गीय झाले तरी यांचा जातीअभिमान सुटणार का ? हा गौण प्रश्न आहे. नाहीतरी क्षत्रिय जमातीने आजपर्यंत शूद्रांना दाबूनच ठेवण्याचे काम केले आहे ? भविष्यात देखील यामध्ये बदल होईल अशी आशा बहुजन समाजाने तरी करू नये. *मराठ्यांकडे आजमितीला ६०% पेक्षा जास्त प्रतिनिधित्व आहे मग आजून किती जागा राखीव ठेवायच्या त्यांच्यासाठी ?*
