_मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण क्रमशः भाग_ 14
(मफुसवा : १९०). कित्येक ब्राह्मण अंमलदार ।। कोणी फौजदार ।। कोही शिरस्तेदार ।। कोणी कुलकर्णी सावकार ।। मोठेमोठे दुकानदार ।। सारे भटय अंमलदार ।। (मफुसवा : ५९०-९१). आपल्या शेतकऱ्यांच्या असूड’ ह्या महत्वपूर्ण कृतीमध्ये फुले अगदी सुरुवातीलाच सर्व खात्यात माजलेल्या ब्राह्मण मक्तेदारीचा त्यात निर्देश करतात. सर्व खात्यात ब्राह्मणांचीच भरती करण्याच्या ब्रिटीशांच्या धोरणामुळे करण् सर्व खात्यात ब्राह्मणांची पेंढारगर्दी होते अशी टीका फुलेंनी ब्रिटीशांच्या पक्षपाती अन्या धोरणावर केली. त्यांनी पुढे सर्व जातींच्या लोकांची त्यांच्या संख्येच्या प्रमाणात पूर्वाश्र नोकऱ्यात समावेश करण्याची मागणी केली. पुढील अखंड त्याची साक्ष देतो, सर्व समावे जाती निवडून ।। घ्याव्या संख्या प्रमाण ।। द्यावी कामे नेमून ।। होईल सुख आरक्ष साधन ।। घालितो पदरी चुकीस ।। नेमिता एका जातीस ।। प्रवेश नाही शूद्रांस सांगड ।। एका जातीचे मिळून नाडिती ।। बाकीचे तोंडाकडे पाहती ।। जोतीराव बोथी तसेच करू नये एक जात भरती होळकरी पोती (उक्त: १९०). अशाप्रकारे फुलेंनी तरतू आधुनिक भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा सकारात्मक भेदभावी कृतीची त्याच (आरक्षणाची) मागणी केली.
राजर्षी शाहू महाराजांनी आपल्या संस्थानात १९०२ मध्ये ब्राह्मणेत्तर बुद्धी जातींसाठी ५० टक्के जागा राखीव ठेवण्याचे धोरण स्वीकारले. कोल्हापूर संस्थानात करत संख्येने अल्प असणाऱ्या ब्राह्मण जातीची प्रशासनातील सर्व पदांवर जणू मक्तेदारी माग होती. ब्राह्मणेत्तर व्यक्तींना नोकऱ्यांमध्ये संधी मिळून प्रशासनाचे लोकशाहीकरण संघ घडून येण्याच्या उद्देशाने शाहूंनी हा क्रांतिकारी व ऐतिहासिक निर्णय घेतला. डॉ. आपल्या धोरणाच्या समर्थनार्थ त्यांनी दिलेले उदाहरण सुविख्यात आहे. त्यांच्या असे मते, एखाद्या तबेल्यात सशक्त, अशक्त अशा सर्वच घोड्यांना त्यांचा खुराक एकाच मोठ्या भांड्यात ठेवला आणि सर्व घोड्यांना एकदाच सोडले तर सशक्त घोडेच सर्व खुराक खाऊन टाकतील. ते अशक्त घोड्यांना खुराक मिळूच देणार नाहीत. त्यामुळे सशक्त घोडे अधिक सशक्त बनत जातील तर अशक्त घोडे अधिकच अशक्त बनत जातील. हे टाळण्यासाठी अशक्त घोड्यांना खुराक मिळण्याची वेगळी सोय करावी लागेल अशा अर्थाचे ते उदाहरण होते. त्याचपद्धतीने अनेको पिढ्या सक्तीने शिक्षणवंचित ठेवलेल्या तसेच जातिव्यवस्थेच्या धर्मनियमांनी स्वविकासाच्च्या सर्व शक्यतांची कोंडी केलेली ब्राह्मणेत्तर जनता ब्राह्मणांचा मुकाबला करू शकत नाही. त्यासाठी त्यांना विशेष मदत करावी लागेल असे शाहूंना वाटत होते. अशाप्रकारे शाहूंनी आपल्या राखीव जागांच्या धोरणाचे समर्थन सामाजिक न्यायाच्या दृष्टीकोनातून केले. कोल्हापूर संस्थानप्रमाणे स्वातंत्र्यपूर्व काळात इतर
काही संस्थानमध्येही आरक्षण धोरण राबविण्याचे धोरण स्वीकारले गेले होते. त्यात म्हैसूर व मद्रास प्रांतांचा समावेश होता (फडके २००४).
आंबेडकरांनी १९२४ पासूनच अस्पृश्यांसाठी राखीव जागांची मागणी करण्यास सुरुवात केलेली होती. मुसलमान, ख्रिश्चन व इतर धार्मिक अल्पसंख्याकांप्रमाणे अस्पृश्यांन जागा देण्याची मागणी डॉ. आंबेडकरांनी लावून धरलेली होती. राज्यघटनेत त्यांनी पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य जातींचा समावेश अनुसूचित जातींमध्ये तर आदिवासींचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये समावेश करून त्यांना शिक्षण व नोकऱ्यांमध्ये आरक्षण दिले. फुले व राजर्षी शाहूंनी आरक्षण आणि समाजिक न्यायाच्या तत्वाची सांगड घातली होती. डॉ. आंबेडकरांनीही अस्पृश्य जातींना आरक्षण मागताना तसेच पुढे संविधानात अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी आरक्षणाची तरतूद करताना सामाजिक न्यायाच्या तत्वाचा आधार त्यास दिला होता.. त्याचबरोबर आरक्षण धोरणामागील डॉ. आंबेडकरांचा दुसरा एक उद्देश कॉ. शरद पाटलांनी अधोरेखित केला आहे. त्यांच्या मते, या शोषित जातीजमातींना स्वतःचा बुद्धीजीवी वर्गच नव्हता. बुद्धीजीवी वर्ग स्वतःच्या जातीचे वैचारिक प्रतिनिधित्व करतो, त्याला दिशा देण्याचे काम करतो. त्यामुळे त्या जातीच्या विकासाच्या मार्गातील अडथळे ओळखून ते दूर करण्यासाठीचे सामुहिक प्रयत्न अधिक संघटीतरित्या केले जाऊ शकतात. म्हणजेच आरक्षण धोरण राबविण्यामागची डॉ. आंबेडकरांची भूमिका स्वतःचा जैविक बुद्धीजीवी वर्ग निर्माण करण्याची होती असे कॉ. शरद पाटील विषद करतात (पाटील २००७).
संविधानात पूर्वाश्रमीच्या अस्पृश्य व आदिवासी जमातींचा समावेश अनुक्रमे अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती प्रवर्गांतर्गत करून त्यांच्यासाठी आरक्षणाची तरतूद करण्यात आली. पण कारागीर जाती ह्या सुद्धा जातिव्यवस्थेत शोषित व मागास ठेवण्यात आल्याने त्यांच्यासाठीही आरक्षणाची तरतूद केली पाहिजे ही डॉ. आंबेडकरांची भूमिका होती. त्यादृष्टीने त्यांनी संविधानसभेत खूप प्रयत्नही केले, पण त्यांच्या प्रयत्नांना यश येऊ शकले नाही. त्यांनी संविधानात कारागीर जाती म्हणजेच ओबीसींना (Other Backward Classes) आरक्षण देण्यासाठी आयोग नेमण्याची सूचना केली. त्यानुसार स्वातंत्र्यानंतर गांधीवादी नेते काका कालेलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली मागासवर्गीय आयोग नेमण्यात आला. या आयोगाचे अध्यक्ष काका कालेलकर यांनी ओबीसी जनसमूहांना आरक्षण देऊ नये अशी नोट जोडली. पुढे १९७७ मध्ये जनता पक्षाचे सरकार सत्तेवर आल्यावर
🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴*
मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारणण
🔴 ***शिवक्रांती टीव्ही
🌹💐💐💐 दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा 💐💐💐💐
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा 🙏🏼🙏🏼🙏🏼💐💐💐💐💐🔴🔴🔴 🔴*
