आरक्षण आजची स्थिती लेख क्र.५ *गोवारी हत्त्याकांड* – हिरालाल पगडाल, संगमनेर मो.9850130621
आरक्षण आजची स्थिती
लेख क्र.५
*गोवारी हत्त्याकांड*
– हिरालाल पगडाल, संगमनेर
मो.9850130621
व्ही.पी.सिंग यांनी मंडल आयोग स्वीकारण्याची भूमिका घेऊन १३ ऑगस्ट १९९० रोजी तो स्वीकारताच देशभर आरक्षण विरोधी शक्तींनी हलकल्लोळ माजवला. दुर्दैवाने या हलकल्लोळात काही मंडल आयोगाचे लाभधारक देखील सहभागी होते. मीडिया शंभर टक्के विरोधात होता, त्याने मंडलविरोधाचे चित्र अतिरंजित आणि फुगवून लोकांपुढे नेले.
व्ही.पी.सिंग यांची प्रतिमा *’सामाजिक न्यायाचा मसिहा*’ अशी झाली होती, त्यामुळे त्यांच्या राजकीय विरोधकांचे पित्त खवळले. राष्ट्रीय मोर्चा सरकारला भाजप आणि माकप या दोन पक्षांचा बाहेरून पाठिंबा होता. त्यांनी केंद्र सरकारवर दबाव आणायला सुरुवात केली. व्ही.पी.सिंग यांना नाईलाजाने बॅकफूटवर जावे लागले. त्यांनी मंडल आयोगाच्या सर्व शिफारशी नव्हे तर केवळ शिक्षण आणि नोकरीत २७ % आरक्षण एवढीच शिफारस स्वीकारल्याचे स्पष्ट केले.
रोस्टर नुसार पदोन्नती ओबीसीला लागू करणार नाही असे जाहीर करून प्रशासनातील उच्च जातींच्या लॉबीला शांत करण्याचा प्रयत्न केला. विधानसभा आणि लोकसभा निवडणुकीत ओबीसी साठी २७% आरक्षण ही देखील शिफारस अंमलात आणणार नाही असेही जाहीर केले. *मंडल आयोगात न सुचवलेली क्रिमी लेयरची शिफारस अंमलात आणली* आणि देशातील खुल्या वर्गातील गरीब जनतेसाठी दहा टक्के आरक्षण ठेवण्यात येईल असे स्पष्ट करून भाजप आणि माकप यांना शांत करायचा प्रयत्न केला.
ओबीसी साठी वित्तीय सहाय्य आणि ओबीसी कल्याणाचे कार्यक्रम राबविणे सरकारवर बंधनकारक होते परंतु त्यातूनही सरकारने माघार घेतली. खरे तर सरकारने मंडल कमिशनच्या शिफारशी अंशतःच स्वीकारल्या होत्या. तरीही व्ही.पी.सिंग यांचा निर्णय क्रांतिकारी होता, त्यासाठी ओबीसी जनतेने त्यांच्याप्रती कृतज्ञ राहिलेच पाहिजे.
व्ही.पी.सिंग केवळ एक वर्ष देशाचे पंतप्रधान होते, परंतु त्यांनी अनेक क्रांतिकारी आणि जनताभिमुख निर्णय घेतले. त्यांनी *मंडल आयोग लागू केला त्यांनी देशातील सर्व शेतकऱ्यांचे शंभर टक्के कर्जमाफ केले. देशातील ओबीसी, कारागीर यांनी यांचे कर्ज शंभर टक्के माफ केले. नवबौद्धांना अनुसूचित जातीच्या सवलती लागू केल्या. कोकण रेल्वेचा महत्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला.*
व्ही.पी.सिंग सरकार हे अल्पमतात होते, त्यांना ज्या पक्षांनी बाहेरून पाठींबा दिला होता त्यांना आपला राजकीय जनाधार व्ही.पी.सिंग काढून घेतात की काय अशी शंका आली.
1
ओबीसी हा भाजपचा देखील जनाधार होता,परंतु भाजप पक्ष उच्चवर्णीय मानसिकतेचे देखील प्रतिनिधित्व करत होता. त्यांना व्ही.पी.सिंग आणि राष्ट्रीय मोर्चाची लोकप्रियता वाढणे परवडणारे नव्हते. भाजप आणि माकप या पक्षांची अस्वस्थता वाढली. भाजपाने मंडलचा मुकाबला करण्यासाठी कमंडल अस्र बाहेर काढले, लालकृष्ण अडवाणी यांच्या नेतृत्वाखाली सोमनाथ ते अयोध्या रामरथ यात्रा काढली. या यात्रेला चांगला प्रतिसाद मिळाला. बिहारचे मुख्यमंत्री लालूप्रसाद यादव यांनी हि यात्रा बिहारमध्ये अडवली. भाजपा याच बाबीची वाट पहात होता. त्यांनी व्हीपी सिंग सरकारचा पाठिंबा काढून घेतला.
काँग्रेस तर याचीच वाट पाहत होती. अखेर व्ही.पी.सिंग सरकार पडले.
व्ही.पी.सिंग सरकार पडल्यावर ओबीसी आरक्षण अडचणीत आले. व्ही.पी.सिंग सरकारने ज्या मंडल शिफारशी लागू केल्या होत्या त्याला इंद्रा सहानी व इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर याची सुनावणी झाली,१९९२ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला.*सर्वोच्च न्यायालयाने इतर मागासवर्गीयांचे आरक्षण कायम ठेवले* .
इंदिरा साहनी विरुद्ध. युनियन ऑफ इंडिया या प्रकरणात, न्यायालयाने असेही नमूद केले की *आरक्षण केवळ सुरुवातीच्या नियुक्त्यांना लागू होईल, पदोन्नतीसाठी नाही*. १९९२ मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने, इंदिरा साहनी यांच्या याचिकेवर ऐतिहासिक निर्णय देताना, *जातीवर आधारित आरक्षण ५० टक्के मर्यादित केले*. हा निर्णय ओबीसीसाठी ‘थोडा गम, थोडी खुशी’ असा ठरला. या निर्णयाने ओबीसीचे आरक्षण मान्य झाले, जातीनिहाय आरक्षणाला पन्नास टक्केची मर्यादा घातल्याने बावन्न टक्के ओबीसी जनतेला २७% पेक्षा अधिक आरक्षण देत येणार नाही हे पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले.
ओबीसींचा पदोन्नतीचा हक्क नाकारला गेला. १९९१ साली पी.व्ही.नरसिंह राव सरकारने देशातील खुल्या प्रवर्गातील आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या गरिबांसाठी दहा टक्के आरक्षण जाहीर केले. संविधान तज्ज्ञांच्या मते सरकारचा हा निर्णय असंवैधानीक होता, परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने ते आरक्षण कायम केले, त्यामुळे अनेक कायदेतज्ज्ञ चकीत झाले. १९९२ च्या इंद्रा सहानी केसचा निकाल लागल्यावर *नरसिंह राव सरकारने देशभर सरकारी नोकरी व शिक्षण यात सत्तावीस टक्के आरक्षण देणारी अधिसूचना काढली* आणि एकदाचे आरक्षणओबीसीच्या पदरात पडले.
2
संविधान लागू झाल्यापासूनच सामाजिक आरक्षण विरोधकांनी सातत्याने आरक्षण देण्यात अडचणी निर्माण केल्या आहेत. १९५० साली चंपकम दोरायराज यांनी मद्रास सरकारने दिलेल्या आरक्षणाला हरकत घेतली, त्यांच्या मते जातींवर आधारित आरक्षणामुळे संविधान अनुच्छेद १५ (१) नुसार समानतेच्या अधिकाराचा भंग होतो. या आक्षेपामुळे संविधानात पहिली दुरुस्ती करण्यात आली. अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, सामाजिक व शैक्षणिक मागासलेले वर्ग यांच्या कल्याणाचे कार्यक्रम राबवण्यासाठी शासनाला प्रतिबंधित करता येणार नाही असे या संविधानदुरुस्तीत स्पष्ट केले गेले.
म्हैसूर सरकारने उच्चशिक्षणात ६८% आरक्षण दिले होते, त्याला एम.आर.बालाजी आणि इतरांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने दि.२८ सप्टेंबर १९६३ रोजी एम.आर. बालाजी आणि इतर विरुध्द म्हैसूर सरकार या निवाड्याच्या निकालाने SC/ST/OBC आरक्षणाला संविधान अनुच्छेद १५ बाधित करीत नाही, तसेच आरक्षण ५०% च्या वर देता येणार नाही असा निवाडा दिला. हे आपण मागच्या लेखात पाहिले आहे.
केरळ सरकार विरुध्द एन. एम. थॉमस केस मध्ये निकाल देतांना न्यायालयाने स्पष्ट केले की,*आरक्षण हा अपवाद नाही तर बहिष्कृत वर्गाचे मागासलेपण घालवण्याची उपाय योजना आहे. या निकालामुळे उपेक्षित वर्गाचा आरक्षणाचा अधिकार अबाधित झाला.*
मंडल आयोगाची अंमलबजावणी होण्यापूर्वी महाराष्ट्रात १३%अनुसूचित जाती, ७% अनुसूचित ,१०% ओबीसी आणि ४% भटके विमुक्त असे एकूण आरक्षण ३४% होते. त्यात नंतर भटके विमुक्त यांचे VJअ ३% ,NT ब २.५% NT क (धनगर) ३.५% NT ड (वंजारी) २%असे चार प्रकार झाले.अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, भटके विमुक्त अ ब क ड सर्व मिळून ११% असे आरक्षण झाले.
देशभरात मंडल आयोग लागू झाल्यावर राज्य शासनाने ओबीसीसाठी पूर्वीच्या १०% मध्ये ९% वाढ करून १९% ओबीसी आरक्षण केले. जात निहाय कोणाची किती लोकसंख्या आहे याची आकडेवारी उपलब्ध नसल्याने व्हिजे एनटी अबकड ला दिलेले आरक्षण टक्केवारी लोकसंख्येच्या न्याय्य प्रमाणात आहे की नाही याची खातरजमा झालेली नाही.
3
महाराष्ट्रातील गोवारी, माना, मुनूरवार, हलबा कोष्टी या जातीचे लोक अनुसूचित जमाती म्हणजेच एसटी च्या सवलती घेत होत्या, परंतु या मूळ आदिवासी जाती नाहीत तर केवळ नाम साधर्म्य असल्याने या जाती सवलती घेतात अशी काही आदिवासी लोकांनी तक्रार केली.
देशातल्या मागास जाती आणि जमातींची अनुसूची करण्याची जबाबदारी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या तीन सदस्यीय उपसमितीकडे संविधान सभेनं सोपवली होती
त्या समितीनं *अनुसूचित जमाती ठरवण्याचे काही निकष ठरवले, ज्यात त्यांचं भौगोलिक वेगळेपण, सांस्कृतिक भिन्नता, प्राचीन ते अति-प्राचीन परंपरा आणि त्यांचं आर्थिक मागासलेपण, यांचा समावेश होता.*
गोंड गोवारी जात आणि गोवारी यांचा संबंध नाही. हलबा/ हलबी यांचा आणि हलबा कोष्टी या जातीशी संबंध नाही, मुनूरवार जात आदिवासी साठी असलेले निकष पूर्ण करत नाही. अशा तक्रारी राज्यातील आदिवासी संघटना आणि त्यांचे नेते सातत्याने करीत होते.
*विदर्भातील हलबा कोष्टी ही मूळची विणकर जात आहे.
त्या जातीला अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळतात म्हणून राज्यातील इतर कोष्टी जातींना देखील अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळाव्यात अशी मागणी विविध कोष्टी जातींनी केली होती. विणकर व्यवसाय असलेल्या कोष्टी विविध जातींच्या मागणीमुळे साळी, पद्मशाली आदी विणकर व्यवसाय करणाऱ्या जातींनी देखील आपल्या जातीला अनुसूचित जमातीच्या सवलती मिळाव्यात अशी आग्रही मागणी केली.*
4
१९८५साली राज्य सरकारने गोवारी,हलबाकोष्टी, माना, मुनूरवार या जातींना अनुसूचित जमातीच्या यादीतून वगळण्याचा आदेश काढला.त्या आदेशाला स्वतःला आदिवासी समजणाऱ्या गोवारी जातीने प्रचंड विरोध केला. १९८५ पासून दरवर्षी गोवारी समाज नागपूरला हिवाळी अधिवेशन असतांना प्रचंड संख्येने मोर्चा काढून आपण अनुसूचित जमातीचेच आहोत असा दावा करीत आम्हाला अनुसूचित जमातीच्या सवलती लागू करा अशी मागणी चिवटपणे करीत होते.
२३ नोव्हेंबर १९९४ रोजी गोवारी समाजाने दरवर्षी प्रमाणे विधिमंडळाच्या नागपूर अधिवेशनावर मोर्चा काढला. हा मोर्चा अतिविशाल होता, लाखो गोवारी त्यात सहभागी होते. मोर्चेकरी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांची वाट पहात होते, पवार साहेब काही मोर्चाला भेट द्यायला आले नाही, सरकारी पातळीवर मोर्चा चिरडायचा निर्णय झाला होता की काय माहित नाही पण मोर्चाची दखल सरकारने न घेतल्याने मोर्चेकरी चिडले.
त्यांनी आपला संताप व्यक्त करायला सुरुवात करताच पोलिसांनी अमानुष लाठीमार सुरू केला, त्यातून पळापळ, चेंगराचेंगरी झाली. *न भूतो न भविष्यती असे गोवारी हत्त्याकांड झाले. ११४ गोवारी शहीद झाले. शेकडो गोवारी जखमी झाले.* या गोवारी हत्त्याकांडाने शरद पवार सरकारची कबरच खोदली, राज्यात सरकार विरोधात प्रचंड असंतोष निर्माण झाला. सरकार बॅकफूटवर गेले.खरे तर या घटनेची नैतिक जबाबदारी स्वीकारून शरद पवार यांनी मुख्यमंत्री पदाचा राजीनामा देणे आवश्यक होते, पण तसे झाले नाही. १९९५ च्या निवडणूकीत पवार सरकार पडले, काँग्रेस हरली. सेना भाजप युती सत्तेत आली.
२३ नोव्हेंबर १९९४ च्या गोवारी हत्त्याकांडाने घाबरलेल्या सरकारने लोकक्षोभ कमी करण्यासाठी घाईगडबडीत *विशेष मागास प्रवर्ग या नव्या मागास प्रवर्गाची निर्मिती केली.* त्यात गोवारी, माना, मुनूरवार, हलबा कोष्टी इ.अनुसूचित जमातीच्या यादीतून वगळलेल्या जाती, कोष्टी,साळी,पद्मशाली या अनुसूचित जमातीच्या सवलती मागणाऱ्या विणकर जाती, कोळी समाजातील आदिवासी असल्याचा दावा काही कोळी जाती अशा एकूण ४१ जातींचा समावेश केला.
*विशेष मागास प्रवर्गासाठी सरकारी, निमसरकारी, अनुदानित संस्था यात नोकरी व शिक्षणात २% आरक्षण, रोस्टर नुसार पदोन्नती, १००% फी माफीची सवलत, स्वतंत्र वित्तीय महामंडळ,व्यवसायासाठी सवलतीच्या व्याज दराने कर्ज, प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना उपस्थिती भत्ता,एस बी सी साठी स्वतंत्र आश्रमशाळा व वसतिगृह आदी सवलती दिल्याजातील असा शासन निर्णय जाहीर झाला.*
या निर्णयामुळे विणकर जाती हुरळून गेल्या, त्याच्या नेतृत्वाने स्वतःला मिरवून घेतले पण या सवलती आजही एकोणतीस वर्षा नंतर पदरात पूर्णपणे पडलेल्या नाहीत.
गोवारी समाजाने सुरुवातीपासूनच विशेष मागास प्रवर्ग नाकारला. चोवीस वर्ष अखंड लढा दिला आणि स्वतःला अनुसूचित जमातीचे आहोत याचे पुरावे सादर करून हायकोर्टाला गोवारी जात अनुसूचित जमात आहे हे मान्य करायला भाग पाडले.
साळी,पद्मशाली, कोष्टी मात्र आज धड ओबीसी नाही,ना धड एस बी सी नाहीत. धोबीका कुत्ता न घरका न घाटका अशी त्यांची अवस्था आहे. त्याबद्दल तपशिलाने पुढील लेखात लिहिणार आहे.
एस बी सी सवलत म्हणजे असून अडचण नसून खोळंबा अशी स्थिती आजची आहे हे मात्र खरे आहे.
– हिरालाल पगडाल, संगमनेर
9850130621
सदर पोस्ट 31/5/2024 रोजी प्रसिध्द केली एस बी सी /ओ बी सी कार्यकर्त्यांच्या माहिती साठी
