१२ सप्टेंबर २०२५: मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा-कुंबी GR प्रकरणातील तातडीची सुनावणी – “सरसकट कुणबी” प्रमाणपत्र नाही, न्यायालयीन अडथळे वाढले
१२ सप्टेंबर २०२५: मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा-कुंबी GR प्रकरणातील तातडीची सुनावणी – “सरसकट कुणबी” प्रमाणपत्र नाही, न्यायालयीन अडथळे वाढले
आजचा अपडेट:
मुंबई उच्च न्यायालयात मराठा-कुंबी GR प्रकरणाची तातडीची सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्यांच्या बाजूने एडवोकेट संचेती यांनी युक्तिवाद केला की मराठा आणि कुणबी समाज स्वतंत्र जात आहेत; संपूर्ण मराठा समाजाला “कुणबी प्रमाणपत्र” देणे social absurdity ठरेल.
मुख्य मुद्दे:
1. उच्च न्यायालय (२००३, बाळासाहेब रंगनाथ चव्हाण विरुद्ध जगन्नाथ होले) – संपूर्ण मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देणे सामाजिक दृष्ट्या विसंगत ठरेल.
2. सर्वोच्च न्यायालय – उच्च न्यायालयाचा निर्णय कायम ठेवला; मराठा आणि कुणबी स्वतंत्र जात/ओळख आहेत.
3. सुहास दशरथे प्रकरण – कुणबी प्रमाणपत्राच्या व्यापक स्वीकारात सामाजिक व ऐतिहासिक वास्तव पहावे.
4. सरकार / आंदोलक मंडळ उपसमिती – न्यायालयीन निर्णय आणि सामाजिक वास्तव यात संतुलन साधण्याचा मार्ग शोधत आहेत; दस्तावेज, पूर्व निर्णयांचे संदर्भ महत्वाचे.
⚖ सर्वोच्च न्यायालय आणि हायकोर्ट प्रश्न:
प्रमाणपत्र प्रक्रियेत गावगच्च नोंदी किंवा इतिहास कितपत महत्त्वाचा ठरेल?
“social absurdity” विधानाचा पुढे काय अर्थ लागू होईल?
राजकीय दबावांच्या तुलनेत कायद्याचा विचार कितपत होत आहे?
आंदोलनकारक मागण्या:
GR अंमलबजावणीची त्वरित प्रक्रिया.
“गावगच्च प्रमाणपत्र / दस्तावेज / गॅझेटी नोंदी” यांची विनंती.
परिणाम आणि स्थिती:
सरकारसाठी हा एक कायदेशीर आणि राजकीय पेच आहे.
न्यायालयीन आदेश, सामाजिक वास्तव, पुरावे आणि इतिहासाचा विचार करूनच पुढील निर्णय घ्यावा लागेल.
शिवक्रांती टीव्ही, दिनबंधू न्यूज
संपादक: सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
73 87 37 78 01
✅ आपल्या सोशल मीडिया ग्रुपमध्ये जोडा, बातमी लाईक, शेअर, सबस्क्राईब, फॉरवर्ड, कॉमेंट करा, आणि बेल आयकॉन दाबा
