मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण
मराठा जात ही
महाराष्ट्रातील प्रभुत्वशाली जात असल्यामुळे तिला ओबीसी कोट्चातून आरक्षण दिल्यास आपल्यावर अन्याय होईल, ही ओबीसींची भीती रास्त आहे. त्यामुळे ओबीसी जनसमुह मराठ्यांना आपल्या कोट्यातून आरक्षणाची भागीदारी करू देण्यास राजी नाहीत. या रास्त भीतीमुळेच ओबीसींना मराठा आंदोलनाच्या विरोधी प्रतिआंदोलन उभे करण्यास भाग पडले आहे. त्यामुळे सद्यस्थितीत तरी ओबीसी – मराठा संघर्षामध्ये ओबीसींना बोल लावणे कठीण ठरते. पण या निमित्ताने महाराष्ट्राच्या समाज पाटलावर जो राजकीय व सामाजिक संघर्ष उभा राहिला आहे. तो एकमय समाज निर्मितीच्या दृष्टिकोनातून परवडणारा नाही.
दरम्यान आरक्षणाच्या या पेचप्रसंगाचा फायदा काही संधीसाधू व जातीवादी व्यक्ती घेत आहेत. ते सार्वजनिक प्रसारमाध्यमांचा वापर करून दोन्ही जनसमुहांना भडकवण्याचे काम करत आहेत. त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठा व ओबीसी मध्ये तेढ निर्माण होत असल्याचे आपण पाहत आहोत. ही तेढ वाढण्यास सरकारची भूमिका पण प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष कारणीभूत ठरली आहे. अंतरवाली सराटीमध्ये पोलिस आणि आंदोलकांमध्ये दगडफेक, लाठीचार्ज झाला. बीड जिल्ह्यात सरकारी व व्यक्तिगत मालमत्तेस नुकसान पोहोचलं गेलं. अशा गोष्टी घडणार नाहीत किंवा याला कुठेतरी पायबंद घालणे गरजेचे असताना प्रत्यक्षात मात्र तसे होत नाहीये. सरकार या प्रश्नाची सोडवणूक न करता बघ्याची किंवा हतबलतेची भूमिका घेते आहे. सरकारची ही हतबलता कोणत्या शक्तींना बळ देणारी आहे वा ती कोणत्या हितसंबंधी शक्तींनी पुरस्कृत आहे का अशी शंका येते. एकूणच महाराष्ट्रात कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. ओबीसींचे नव्हे तर सर्वांचेच व्यक्तीस्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य व एकूणच मूलभूत अधिकाराचे हनन होत आहे.
आरक्षणाच्या मुद्यावर ओबीसी मराठा जनसमूह परस्पर विरोधी संघर्षाच्या पवित्र्यात उभे असताना महाराष्ट्रातील विविध पक्ष संघटनांचे नेते, आरक्षणविषयक अभ्यासक व कार्यकर्ते यांनी या ओबीसी मराठा आरक्षण तिढ्धाची वस्तुस्थिती अधिक परखडपणे व निर्भयपणे मांडण्याची गरज होती. परंतु तशी ती मांडली गेली नाही. काही अपवादात्मक प्रयत्न केले गेले. परंतु, या निमित्ताने आंदोलनाची जी राळ उठवली गेली. त्यात हे अपवादात्मक प्रयत्न विरून गेले. म्हणजे एका अर्थाने ओबीसी- मराठा आरक्षण विषयक तिढ्याचा जो गुंता निर्माण झाला आहे. त्याला काही प्रमाणात का होईना हे नेते, अभ्यासक, कार्यकर्तेही जबाबदार आहेत. या आत्मचिंतक टीकेतूनच आपण तिढ्याच्या सम्यक सोडवणुकीकडे जाऊ शकतो.
या निमित्ताने आपण मराठा आंदोलनाच्या स्वरूपावरही थोडे बोलणे गरजेचे
मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण
ठरते. या आंदोलनात अनेक पुढाऱ्यांना गावबंदी करण्यात आली. आपल्या न्याय मागण्यासाठी आंदोलन उभे करणे हे कोणत्याही जनसमुहाचा संवैधानिक अधिकार आहे. ते करत असताना इतर व्यक्ती वा जनसमुहाच्या मूलभूत अधिकारांना हानी पोहोचणार नाही. याची काळजी घेणे गरजेचे असते. मराठा आंदोलनाने दुर्दैवाने ही काळजी घेतली नाही. गावबंदी सारखे काही आक्रमक व अतिरेकी मार्ग हे दुसऱ्याच्या व्यक्तिस्वातंत्र्याचे हनन करणारे ठरतात आणि आंदोलनकर्त्याची अरेरावी वृत्ती पण अधोरेखित करतात. येथे प्रश्न असा निर्माण होतो, मराठा आंदोलकांमध्ये ही आक्रमक वृत्ती कशी व का निर्माण झाली? त्यामागे कुठल्या घटकांचा आधार आहे ? या प्रश्नात्त्या उत्तरातच मराठा आंदोलनाला जी हवा दिली जातेय, त्याचे उत्तर दडलेले आहे.
आज अनेक प्रबळ जाती व प्रवर्ग आरक्षणाचा उद्देश लक्षात न घेता आरक्षणाच्या मागण्या व त्यासाठी आंदोलन करत आहेत. या प्रबळ जातीच्या आरक्षण आंदोलनामुळे खऱ्याखुऱ्या दुर्बल जातींच्या मनामध्ये भीती व असुरक्षितता निर्माण झाली आहे. या प्रबळ जाती राजकीय, सामाजिक व आर्थिक दृष्ट्या तुलनेने प्रबळ असूनही आरक्षण मिळवण्यासाठीचे आंदोलन आपल्या ताकदीच्या जोरावर उभे करत आहेत. परंतु दुसऱ्या बाजूला हे सरकार अंधाधुंदपणे करत असलेल्या खाजगीकरणाविरुद्ध, कंत्राटीकरणाविरुद्ध या प्रबळ जाती काहीही बोलायला तयार नाहीत. हा विरोधाभास त्यांच्या भूमिकेतला अंतर्विरोध समोर आणतो.
मराठा आरक्षणाची प्रक्रिया राबवताना राज्य मागासवर्ग आयोगाला स्वतंत्रपणे काम करू देणे अपेक्षित होते. राज्य मागासवर्ग आयोग हा एका अर्थाने स्वायत्त असतो व तो विविध मागासलेल्या जातींची निश्चिती करीत असतो. मराठा आरक्षणाचे आंदोलन उभे राहिल्यानंतर राज्य मागास आयोगाची स्वायत्तता धोक्यात आणली गेली. त्यांच्या सदस्यावर दबाव आणून सरकारला अनुकूल भूमिका घेण्यास बाध्य करण्यात आले. सरकारच्या दबावामुळे राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या काही सदस्यांनी राजीनामे दिले आहेत. त्यांनी राजीनामा देतेवेळी सरकारी हस्तक्षेप व दबावाचा मुद्दा ठळकपणे मांडला आहे. याचा अर्थ मराठा आरक्षणाच्या संदर्भात सरकारची भूमिका ही संदिग्ध असल्याचे दिसून येते.
मराठा सर्वेक्षणाची प्रक्रिया राबवत असताना योग्य पद्धतीने राबविण्यात आली नाही. अशा अनेक तक्रारी करण्यात आल्या आहेत. सर्वेक्षणावर साडेचारशे कोटी रुपये खर्च करण्यात आले. परंतु इतकी मोठी रक्कम खर्च करूनही निःपक्षपणे व वस्तुनिष्ठ पद्धतीने सर्वेक्षणाची प्रक्रिया राबविण्यात कुचराई करण्यात आली.
मंडल आयोगाने ओबीसी प्रवर्गात समाविष्ट जातींना काही प्रमाणात आत्मभान
मराठा विरुद्ध ओबीसी प्रस्थापितांचे राजकारण
क्रमशः भाग नंबर दोन
शिवक्रांती टीव्ही न्यूज
ज्याची कोणी दखल घेत नाही अशा, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
शिवक्रांती टीव्ही न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१
