शेतकरी कर्जमाफीच्या लढ्याला मनोज जरांगे पाटील यांचा पाठिंबा; रोहित पवारांच्या आंदोलनाबाबत मोठं वक्तव्य
पंढरपूरमध्ये शेतकरी कर्जमाफीसाठी सुरू असलेल्या आमदार रोहित पवार यांच्या अन्नत्याग आंदोलनाला मराठा आंदोलनाचे नेते मनोज जरांगे पाटील यांनी पाठिंबा दर्शवला आहे. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर सरकारने तातडीने निर्णय घ्यावा, अशी मागणी त्यांनी केली.

रोहित पवारांच्या आंदोलनाकडे राज्याचे लक्ष
शेतकरी कर्जमाफी आणि कृषी क्षेत्राशी संबंधित विविध मागण्यांसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी पंढरपूरमध्ये अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनामुळे राज्यातील शेतकरी प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चेच्या केंद्रस्थानी आले आहेत. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर विविध राजकीय नेते आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी प्रतिक्रिया देण्यास सुरुवात केली आहे.
मनोज जरांगे पाटील यांची भूमिका स्पष्ट
या आंदोलनाबाबत बोलताना मनोज जरांगे पाटील यांनी शेतकऱ्यांच्या मागण्या योग्य असल्याचे सांगितले. शेतकरी अनेक आर्थिक अडचणींना सामोरे जात असून कर्जाच्या ओझ्याखाली दबले आहेत. त्यामुळे त्यांच्या प्रश्नांकडे दुर्लक्ष करून चालणार नाही, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
जर एखादा लोकप्रतिनिधी शेतकऱ्यांच्या हक्कांसाठी आंदोलन करत असेल, तर त्याला पाठिंबा देणे आवश्यक असल्याचेही त्यांनी नमूद केले.
कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा चर्चेत
राज्यातील अनेक शेतकरी अद्याप आर्थिक संकटातून पूर्णपणे सावरलेले नाहीत. उत्पादन खर्च वाढणे, शेतीमालाला अपेक्षित दर न मिळणे आणि नैसर्गिक आपत्तींचा फटका यामुळे अनेक कुटुंबे अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितीत संपूर्ण कर्जमाफीची मागणी अधिक तीव्र होताना दिसत आहे.
रोहित पवार यांनीही सरकारने सर्वसमावेशक कर्जमाफीचा निर्णय घ्यावा, अशी भूमिका घेत आंदोलन सुरू केले होते.
सरकारने सकारात्मक भूमिका घ्यावी
मनोज जरांगे पाटील यांनी सरकारवर टीका करत शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांबाबत अधिक संवेदनशील भूमिका घेण्याची गरज व्यक्त केली. केवळ आश्वासने देऊन चालणार नाही, तर प्रत्यक्ष निर्णय घेणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
शेतकरी हा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा कणा आहे. त्यामुळे त्यांच्या मागण्यांकडे गांभीर्याने पाहून योग्य तो तोडगा काढावा, असे आवाहन त्यांनी केले.
विविध संघटनांकडूनही समर्थन
रोहित पवार यांच्या आंदोलनाला विविध शेतकरी संघटना आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांनी पाठिंबा दिला आहे. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी एकत्रितपणे लढण्याची गरज असल्याचे अनेक नेत्यांनी म्हटले आहे. त्यामुळे या आंदोलनाला राजकीय आणि सामाजिक पातळीवर व्यापक प्रतिसाद मिळताना दिसत आहे.
आंदोलनामुळे सरकारवर वाढला दबाव
राज्यातील वाढत्या शेतकरी असंतोषाच्या पार्श्वभूमीवर हे आंदोलन सरकारसाठी महत्त्वाचे ठरत आहे. आगामी अधिवेशनात शेतकरी कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा जोरदारपणे उपस्थित होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे सरकार कोणती भूमिका घेते याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
शेतकरी प्रश्नांवर लवकर निर्णयाची अपेक्षा
शेतकरी संघटना, विरोधी पक्ष आणि विविध सामाजिक नेते सरकारकडून ठोस निर्णयाची अपेक्षा व्यक्त करत आहेत. कर्जमाफीसह शेतीविषयक इतर प्रश्नांवरही सकारात्मक पावले उचलली गेल्यास शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळू शकतो, असे मत व्यक्त केले जात आहे.




