मोठी बातमी! गिरीश महाजन यांच्या मध्यस्थीला यश; रोहित पवारांनी अन्नत्याग आंदोलन स्थगित केले

शेतकरी प्रश्नांवरून सुरू झाले होते आंदोलन

शेतकरी कर्जमाफीच्या धोरणात सुधारणा कराव्यात आणि काही महत्त्वाच्या मागण्यांवर सरकारने सकारात्मक निर्णय घ्यावा या मागणीसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरद पवार गट)चे आमदार रोहित पवार यांनी पंढरपुरात अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले होते. या आंदोलनाकडे राज्यभरातील शेतकरी आणि राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले होते.

गिरीश महाजन थेट आंदोलनस्थळी

आंदोलनाचा तिसरा दिवस सुरू असताना मंत्री गिरीश महाजन यांनी रात्री उशिरा आंदोलनस्थळी भेट दिली. त्यांनी रोहित पवार यांच्याशी सविस्तर चर्चा केली आणि सरकारची भूमिका स्पष्ट केली. शेतकऱ्यांच्या मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच चर्चेच्या माध्यमातून तोडगा काढण्यावर भर दिला.

मुख्यमंत्र्यांशी थेट संवाद

चर्चेदरम्यान गिरीश महाजन यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी दूरध्वनीवर संपर्क साधला. रोहित पवार यांच्या प्रमुख मागण्या मुख्यमंत्र्यांपर्यंत पोहोचवण्यात आल्या. त्यानंतर पावसाळी अधिवेशनापूर्वी शेतकरी प्रतिनिधी आणि सरकार यांच्यात बैठक आयोजित करण्याचे आश्वासन देण्यात आले.

22 जूनपूर्वी महत्त्वाची बैठक

सरकारकडून मिळालेल्या आश्वासनानुसार, 22 जूनपासून सुरू होणाऱ्या पावसाळी अधिवेशनापूर्वी मुख्यमंत्री आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींमध्ये बैठक होणार आहे. या बैठकीत कर्जमाफीसह इतर प्रलंबित मुद्द्यांवर सविस्तर चर्चा होईल. यामुळे शेतकरी प्रश्नांवर मार्ग निघण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

सर्वपक्षीय शेतकरी नेत्यांना चर्चेसाठी निमंत्रण

रोहित पवार यांनी सरकारसोबतच्या चर्चेत विविध शेतकरी नेत्यांचा सहभाग असावा, अशी भूमिका मांडली. या बैठकीत विविध संघटनांचे प्रतिनिधी आणि शेतकरी नेते सहभागी होऊन प्रश्नांवर सामूहिक चर्चा करावी, अशी त्यांची मागणी आहे. यामुळे चर्चेला व्यापक स्वरूप मिळण्याची शक्यता आहे.

आंदोलन स्थगित करण्याचा निर्णय

सरकारने सकारात्मक भूमिका घेतल्याचा दावा करत रोहित पवार यांनी आपले आंदोलन स्थगित करण्याची घोषणा केली. मात्र, बैठकीत ठोस निर्णय न झाल्यास पुढील भूमिका जाहीर केली जाईल, असे संकेतही त्यांनी दिले. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी संघर्ष सुरूच राहील, अशी भूमिका त्यांनी स्पष्ट केली.

राजकीय वर्तुळात चर्चांना उधाण

या घडामोडीनंतर राज्याच्या राजकारणातही चर्चांना वेग आला आहे. विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यातील संवादातून शेतकरी प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न होत असल्याचे चित्र दिसत आहे. आगामी पावसाळी अधिवेशनात कर्जमाफीचा मुद्दा पुन्हा एकदा केंद्रस्थानी राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.