📰 महाराष्ट्रात ओबीसी-ओबीसी मंत्रिमंडळ उपसमिती विषयक तणाव: ”कुणबी जीआर”, श्वेतपत्रिका व महामोर्चा”
८ ऑक्टोबर २०२५ रोजी ओबीसी विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीच्या बैठकीने राज्यातील सामाजिक न्यायाच्या व आरक्षण धोरणाच्या संदर्भात नवा वाद निर्माण केला. या बैठकीतील चर्चा, निर्णय आणि परिणाम यांचे एकत्रित विश्लेषण पुढे दिले आहे.
प्रमुख पार्श्वभूमी
• २ सप्टेंबर २०२५ रोजी महाराष्ट्र सरकारने एक शासन निर्णय (GR) जारी केला, ज्याद्वारे काही मराठा लोकांना ‘कुणबी’ जात प्रमाणपत्र देण्याची सुविधा मिळाली. हा प्रमाणपत्र मिळाल्याने त्यांना OBC प्रवर्गातील लाभ मिळू शकतील.
• अनेक OBC संघटना आणि नेत्यांनी या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला, कारण त्यांचा आरोप आहे की या GR मुळे OBC आरक्षणातील वाटा कमी होऊ शकतो.
• विरोधकांनी मीटिंगमध्ये GR परत घेणे, २०१४ पासूनच्या प्रमाणपत्रांची श्वेतपत्रिका आणि पडताळणी प्रणाली कमी त्रुटीने काम करावी अशी मागणी मांडली आहे.
बैठकेंतील चर्चा, मंतव्ये व दबाव
बैठकीला उपस्थित असलेल्या OBC संघटनांच्या प्रतिनिधींनी म्हटले की GR ही OBC समाजाचा हक्क हानी स्की आहे.
राजस्व मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले की प्रमाणपत्रे फक्त सत्य-दस्तऐवजांवर आणि तपासणीनंतरच जारी केली जातील; खोटे दस्तऐवज वापरल्याप्रकरणी कारवाई केली जाईल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी संवाद सुरू ठेवण्याचे आश्वासन दिले आणि सांगितले की कोणत्याही समूहाला अन्याय होणार नाही; कायदेशीर चौकटीत काम केले जाईल.
विरोधकांनी कमिशन / श्वेतपत्रिका जाहीर करावी, म्हणजे २०१४ पासून किती प्रमाणपत्रे जाहीर झाली, कोणती जात प्रमाणपत्रे वापरली गेली, ही माहिती सार्वजनिक व्हावी अशी मागणी केली.
OBC उपसमितीचे सदस्य म्हणून विविध पक्षातील मंत्री व OBC नेते सहभागी होते; समितीला चालना देण्याच्या प्रस्तावांवर चर्चा झाली.
निर्णय व घोषणाः
1. प्रमाणपत्रांची पडताळणी अधिक कठोर करण्याचे निर्देश
खोटे दस्तऐवज वापरल्याप्रकरणी तपासणी करून दोषी अधिकाऱ्यांविरुद्ध कारवाई केली जाईल.
2. GR बद्दल पुनर्विचार / संयम
अनेक संघटना आणि नेते GR परत घ्यावा असे आग्रह करत आहेत. बैठकीत तो विषय उच्च पातळीवर नेण्याचा निर्णय घेतल्याचा संकेत.
3. श्वेतपत्रिका प्रकटीकरण
२०१४ पासून जारी करण्यात आलेल्या जात प्रमाणपत्रांची यादी, वापर, त्रुटी यांची श्वेतपत्रिका (white paper) तयार करण्याची योजना.
4. संरचनात्मक उपाय / समिती अधिकार विस्तार
OBC उपसमितीला अधिक अधिकार व दायित्व देण्याचा प्रस्ताव; विविध मंत्रालयांशी समन्वय करून काम करण्याची जबाबदारी सुपूर्त करण्याचा निर्णय.
परिणाम व पुढील संभाव्यता
न्यायालयीन कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाने GR वर तात्पुरती स्थगिती नाकारली आहे.
सरकारी स्तरातून सांगितले आहे की पात्र Maratha-Kunbi प्रमाणपत्रे केवळ पडताळणी नंतर दिली जातील, म्हणजे OBC समाजाच्या हिताची हानी होणार नाही.
OBC समाजात व्यापक असंतोष असून, १० ऑक्टोबरला महामोर्चा काढण्याची घोषणा करण्यात आली आहे.
जे निर्णय होणार आहेत त्यांचा कायदेशीर वैधता, शासनाचा प्रतिवाद आणि न्यायालयीन सुनावणी हे सर्व पुढील काळात निर्णायक ठरतील.
जर उपसमिती प्रत्यक्ष कार्यक्षमतेने काम करू शकेल, तर प्रमाणपत्र प्रणालीतील विसंगती कमी होऊ शकते, OBC समाजाचा विश्वास सुधारू शकतो.
दिन बंधू न्यूज
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
