सोशल

🚨 चार वर्षांचा संघर्ष, दोन वर्षांची निवेदने; तरीही समाजासाठी दान केलेली जमीनच अधिग्रहित करण्याचा हट्ट का?

🚨 चार वर्षांचा संघर्ष, दोन वर्षांची निवेदने; तरीही समाजासाठी दान केलेली जमीनच अधिग्रहित करण्याचा हट्ट का?

अरण (ता. माढा जि. सोलापूर) – संत शिरोमणी सावता महाराज तीर्थक्षेत्र विकासाच्या नावाखाली समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक व धार्मिक कार्यासाठी दान दिलेली संत सावतामाळी प्रतिष्ठानची जमीन अधिग्रहित करण्याचा प्रयत्न सुरू असून, या संपूर्ण प्रक्रियेमागे नेमके कोणाचे हितसंबंध आहेत, असा संतप्त सवाल संत सावतामाळी प्रतिष्ठानचे अध्यक्ष तथा अखिल भारतीय माळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी उपस्थित केला आहे.

लिंगे यांनी स्पष्ट केले की, ही जमीन कोणत्याही वैयक्तिक फायद्यासाठी नसून समाजाच्या सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक आणि प्रबोधनात्मक कार्यासाठी प्रतिष्ठानला दान देण्यात आलेली आहे. या जमिनीच्या हस्तांतरणावेळी शासनाकडे सुमारे १ लाख ७५ हजार रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी, नोंदणी शुल्क व महसूल कर भरून कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण करण्यात आलेली आहे.

विशेष म्हणजे, ही जमीन सावता महाराज मंदिराच्या मुख्य परिसरात नसून एका बाजूला स्वतंत्र ठिकाणी आहे. त्यामुळे ही जमीन अधिग्रहित केली नाही तरी सावता महाराज तीर्थक्षेत्र विकासाच्या कोणत्याही कामात अडथळा निर्माण होणार नाही, मंदिराच्या विकासात कोणतीही अडचण येणार नाही आणि तीर्थक्षेत्राच्या आराखड्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे लिंगे यांचे म्हणणे आहे.

दोन वर्षांपासून मंत्र्यांना निवेदने, चार वर्षांपासून पाठपुरावा

समाजात गैरसमज निर्माण होऊ नये म्हणून लिंगे यांनी स्पष्ट केले की, त्यांनी हा प्रश्न आज अचानक उपस्थित केलेला नाही. गेल्या चार वर्षांपासून ही जमीन वगळून इतर आवश्यक जमीन अधिग्रहित करण्याची मागणी सातत्याने केली जात आहे.

तसेच गेल्या दोन वर्षांपासून मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री, ओबीसी व दिव्यांग कल्याण मंत्री अतुल सावे, ज्येष्ठ ओबीसी नेते तथा मंत्री छगन भुजबळ, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री तसेच सोलापूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांना अनेक वेळा प्रत्यक्ष भेटून लेखी निवेदने देण्यात आलेली आहेत.

याशिवाय जिल्हाधिकारी, प्रांताधिकारी, भूसंपादन अधिकारी, समन्वय अधिकारी, मोजणी अधिकारी आणि संबंधित प्रशासनाकडेही वारंवार निवेदने, हरकती आणि स्मरणपत्रे सादर करण्यात आलेली आहेत.

आराखडा कुठे आहे? विकासकामांची माहिती का लपवली जाते?

संत सावतामाळी प्रतिष्ठानने उपस्थित केलेला सर्वात महत्त्वाचा प्रश्न म्हणजे – सावता महाराज तीर्थक्षेत्रासाठी नेमकी किती जमीन आवश्यक आहे? कोणती विकासकामे होणार आहेत? त्यासाठी अधिकृत आराखडा काय आहे?

आजपर्यंत या कोणत्याही प्रश्नांची अधिकृत उत्तरे जनतेसमोर ठेवण्यात आलेली नाहीत. कोणता विकास होणार, किती जमीन लागणार आणि त्यासाठी समाजाच्या दान केलेल्या जमिनीचीच आवश्यकता का आहे, याबाबत प्रशासन मौन बाळगून असल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.

नोटीस नाही, सुनावणी नाही, तरीही पंचनामे

भूसंपादन प्रक्रियेत जमीनधारक आणि हितसंबंधित पक्ष असलेल्या संत सावतामाळी प्रतिष्ठानला आजपर्यंत कोणतीही कायदेशीर नोटीस देण्यात आलेली नाही. तलाठी, ग्रामसेवक, कोतवाल, प्रांताधिकारी, भूसंपादन अधिकारी किंवा इतर कोणत्याही अधिकाऱ्याने सुनावणीसाठी अथवा चर्चेसाठी बोलावले नाही.

हरकती प्रलंबित असतानाच मोजणी आणि पंचनामे करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. संबंधित अधिकाऱ्यांना प्रत्यक्ष विचारणा केली असता नोटीस बजावलेली नसल्याची बाब समोर आल्याचा दावा प्रतिष्ठानने केला आहे.

देशभरातील माळी समाजासाठी उपयुक्त ठरणारी जमीन

अखिल भारतीय माळी महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी सांगितले की, या जमिनीवर भविष्यात देशभरातील माळी समाज, ओबीसी समाज आणि सामाजिक चळवळींसाठी विविध शैक्षणिक, धार्मिक, सामाजिक व प्रबोधनात्मक उपक्रम राबविण्याचा मानस आहे.

ही जमीन केवळ अरण गावापुरती मर्यादित नसून संपूर्ण राज्य आणि देशातील समाजबांधवांसाठी उपयोगी पडणार आहे. त्यामुळे समाजासाठी दान दिलेली ही जमीन वाचविणे ही काळाची गरज असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

न्यायालयीन लढ्याचा इशारा

“जर प्रशासनाने समाजोपयोगी दान केलेली जमीन अधिग्रहित करण्याचा हट्ट कायम ठेवला, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांची पायमल्ली सुरूच ठेवली आणि आमच्या हरकतींची दखल घेतली नाही, तर आम्हाला न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावावा लागेल. समाजाच्या हक्कांसाठी कायदेशीर लढा उभारण्यास आम्ही मागे हटणार नाही,” असा स्पष्ट इशारा सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी दिला आहे

✍️ संपादकीय संदेश

समाजासाठी दान केलेली जमीन ही समाजाची संपत्ती असते. अशा जमिनीवर कोणतीही कारवाई करताना पारदर्शकता, कायदेशीर प्रक्रिया आणि संबंधित पक्षांना न्याय देणे आवश्यक आहे. विकासाच्या नावाखाली समाजोपयोगी जमिनींचे अधिग्रहण करण्यापूर्वी शासनाने संपूर्ण आराखडा आणि गरज जनतेसमोर मांडली पाहिजे. अन्यथा निर्माण होणारे प्रश्न आणि संशय हे प्रशासनालाच उत्तर द्यावे लागतील.📞 आपल्या व्हॉट्सॲप ग्रुपमध्ये जोडा : 7387377801

🔔 बातमी लाईक करा | शेअर करा | सबस्क्राईब करा | फॉरवर्ड करा | कॉमेंट करा | बेल आयकॉन दाबा

🌹 दिनबंधू न्यूज – शिवक्रांती टीव्ही संपादक : सत्यशोधक शंकरराव लिंगे

#DinbandhuNews #ShivkrantiTV #SatyashodhakShankarraoLinge #SantSavatamaliPratishthan #Aran #SavataMaharaj #LandAcquisition #DevendraFadnavis #AtulSave #ChhaganBhujbal #JaykumarGore #OBC #MaliSamaj #SocialJustice #Solapur #Malshiras #TrustLand #BreakingNews #MaharashtraNews #LegalFight

HTML img Tag Simply Easy Learning
HTML img Tag Simply Easy Learning
लिंगे उद्योग समूहाचा उपक्रम Simply Easy Learning

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button