महात्मा फुले समता परिषद दक्षिण सोलापूरच्या वतीने तहसीलदार यांना हैदराबाद लागू करण्याचा जीआर सरकारने काढल्याबद्दल निषेध नोंदवून विविध ओबीसीच्या निवेदन देण्यात आले

अखिल भारतीय माळी महासंघ अखिल भारतीय महात्मा फुले समता परिषद दक्षिण सोलापूरच्या वतीने तहसीलदार यांना हैदराबाद लागू करण्याचा जीआर सरकारने काढल्याबद्दल निषेध नोंदवून विविध ओबीसीच्या निवेदन देण्यात आले अशी माहिती सत्यशोधक शंकरराव लिंगे यांनी दिली

निवेदन
दिनांक 10 /9/2025

प्रति,

मा.ना.श्री. देवेंद्रजी फडणवीस साहेब, मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई-३२.

यांसी स.न.वि.वि.

मार्फत/ दक्षिण सोलापूर तहसीलदार
साहेब, सोलापूर.

विषय : OBC, SBC, SC, ST, NT, VJNT यांच्या आरक्षणास धक्का लावू नये, अन्यथा OBC महाराष्ट्राभर तीव्र आंदोलन करेल.

निवेदन सादर करणार :- सत्यशोधक शंकरराव लिंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष-

अखिल भारतीय माळी महासंघ, ८, बावीज प्लाझा, एस.टी. स्टॅण्ड समोर, सोलापूर-४१३००२.मो.क्र.९४२२०६८७७१

महोदय,

वरील विषयास अनुसरुन आपणांस निवेदन देण्यात येते की, सोमवार दिनांक ०2/०९/२०२५ रोजी आपल्या सरकारने मंत्री गटाच्या उपसमितीचे अध्यक्ष मा.ना.श्री. राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्या पुढाकाराने मराठा समाजासाठी बेकायदा मागण्या करणारे मनोज जरांगे यांच्या झुंडशाहीला, गुंडशाहीला, रानटी प्रवृत्तीला बळी पडून मराठा समाजाच्या आरक्षणासाठी हैद्राबाद गॅझेटियर लागू करणे व इतर ६ (सहा) मागण्या मान्य करण्याचा शासन निर्णय जारी केला. म्हणून आम्ही समस्त OBC समाज या शासन निर्णयाचा जाहिर निषेध करीत आहोत : एक जून 2004पासून असे बेकायदेशीर घेतलेले शासन निर्णय (GR) त्वरीत रद्द करावेत. आज पर्यंत दिलेली मराठा समाजाला कुणबी मराठा मराठा कुणबी कुणबी दिलेली प्रमाणपत्र सोलापूर जिल्ह्यात पश्चिम महाराष्ट्रात मराठवाड्यात आणि महाराष्ट्रात त्वरित रद्द करावीत न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे मराठा समाजास कुणबी मराठा मराठा कुणबी कुणबी समजणे म्हणजे चक्क मूर्खपणा आहे मराठा समाज हा सर्व दृष्टीने प्रगत असून जमीनदार, जहागिरदार, वतनदार, इनामदार, तालेवार आहे. सर्वांत जास्त जमीनधारक, सहकारी संस्था, शिक्षण संस्था, गावातील मंदिरांच्या ट्रस्ट, ग्रामपंचायती, पंचायत समिती सदस्य- सभापती, जिल्हा परिषद, महानगरपालिका नगरसेवक, महापौर, नगरपंचायत सदस्य, अध्यक्ष, आमदार, खासदार, मंत्री, उपमुख्यमंत्री, डझनभर मुख्यमंत्री, केंद्रीय अर्थ-शिक्षण-गृह-कृषी- संरक्षण मंत्री, उपपंतप्रधान, राज्यपाल, राष्ट्रपती आदी शासन आणि प्रशासना मधील अनेक पदे भोगत असलेली राजकीय जमात आहे.

म्हणून आजपर्यंत कालेकर आयोग, मंडल, देशमुख, बापट, खत्री, सराफ या आयोगांनी मराठा समाजाला मागासवर्गीय म्हणून नाकारले आहे. तरी सुध्दा सरकाने पुन्हा नेमलेल्या नारायण राणे, अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, जस्टीस शिंदे, जस्टीस भोसले यांच्या कमिट्यांनी बेकायदेशीर शिफारशी करुन आरक्षण देण्याचा प्रयत्न केला आहे व करीत आहेत.

जस्टीस गायकवाड कमिटीचा अहवाल सुप्रिम कोर्टाने साडेसहाशे पानांचा निकाल देऊन दिनांक ०५ मे २०२१ रोजी नाकारला आहे. अनेक वेळा हायकोर्टाने नाकारला आहे. अॅडव्होकेट डॉक्टर जयश्री पाटील विरुध्द महाराष्ट्र सरकार या केसमध्ये आरक्षणाची मागणी बेकायदेशीर असल्याचे आणि मराठा समाज मागासवर्गीय नसल्याचे हायकोर्ट व सुप्रिम कोर्टात सिध्द झाले आहे. तरी सुध्दा मराठयांच्या रानटी झुंडशाहीला, प्रायोजित गर्दीस बळी पडून आपल्या सरकारने बेकायदेशीरपणे शासन निर्णय (GR) काढला आहे. सरकार आपला डी एन ए ओबीसी आहे असे म्हणत म्हणत ओबीसींना फसवत आहे अशी भावना ओबीसींच्या मनात येऊन तीव्र संताप व्यक्त करत आहेत कष्टकरी, इमानदार भारत निर्माण करणाऱ्या, देशाच्या विकास करणाऱ्या OBC समाजावर धन दांडगे जात दांडगे रानटी झुंड सही गुंडशाहीस बळी पडून शासन वारंवार अन्याय करत आहे. याचा आम्हाला खेद वाटतो. सोलापूर जिल्ह्यात पश्चिम महाराष्ट्रात मराठवाड्यात आणि महाराष्ट्रात एक जून 2004 नंतरचे सर्व कुणबी मराठा मराठा कुणबी कुणबी दाखले शासनाने त्वरित रद्द करावेत मराठा हे कुणबी मराठा मराठा कुणबी कुणबी समजणे म्हणजे चक्क मूर्खपणा आहे असे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवलेले आहे शासनाने ओबीसी समाज विरोधी कृत्य त्वरीत थांबवून OBC च्या आरक्षणास संरक्षण दयावे, ही विनंती.

तसेच OBC च्या विकासासाठी असलेले महाज्योती, OBC आर्थिक विकास महामंडळ, बारा बलुतेदारांसाठी निर्माण केलेली २० महामंडळे, या प्रत्येक महामंडळास किमान १ हजार कोटींचा निधी दयावा. OBC महामंडळास ६ विभागीय ऑफिसेस, पुरेसे कर्मचारी अधिकारी त्वरीत दयावेत. OBC विदयार्थ्यांसाठी SC, ST प्रमाणे १००% शिष्यवृत्ती दयावी. प्रत्येक जिल्हयामध्ये लोकसंख्येच्या प्रमाणात २ पेक्षा जास्त वसतिगृहे बांधुन कार्यान्वीत करावीत.

जातनिहाय जनगणना करुन SC, ST प्रमाणे लोकसंख्येच्या प्रमाणात ग्रामपंचायत पासून संसदेपर्यंत शासन-प्रशासन, सहकारी संस्था, खाजगी संस्थांमध्ये प्रतिनिधीत्व आरक्षण दयावे. लोकसंख्येच्या प्रमाणात आर्थिक बजेट मध्ये OBC ना सामाजिक न्यायासाठी पुरेसा निधी दयावा.

वरील सर्व मागण्या मान्य करुन OBC सहीत, SBC, SC, ST, NT, VJNT यांच्या आरक्षणास धक्का लागू देऊ नये. अन्यथा महाराष्ट्रभर तीव्र आंदोलन केले जाईल आणि आपले शासनास OBC समाजाच्या रोषास सामोरे जावे लागेल, याची शासनाने नोद्यावे ावी, ही विनंती.

आपले विनित,

1)सत्यशोधक शंकरराव दत्तुजी लिंगे
सही

राष्ट्रीय अध्यक्ष, अखिल भारतीय माळी महासंघ.
दिनबंधू न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 780 हा नंबर आपल्या सोशल मीडिया ग्रुप मध्ये सामील करा बातमी लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा