🔹 प्रमुख घटना : मुख्य न्यायाधीशांवर हल्ल्याचा प्रयत्न
६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिल्लीतील सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court of India) एक अभूतपूर्व आणि चिंताजनक घटना घडली. सुनावणी दरम्यान एका वकिलाने भारताचे मुख्य न्यायाधीश (CJI) बी. आर. गवई यांच्या दिशेने बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला.
सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तातडीने हस्तक्षेप करून परिस्थिती नियंत्रणात आणली, आरोपी वकिलाला ताब्यात घेतले. या घटनेने संपूर्ण न्यायालयीन व्यवस्थेत खळबळ उडवली आहे.
न्यायालयीन वर्तुळातील अनेक संघटनांनी या कृतीची तीव्र निंदा केली असून “हे न्यायव्यवस्थेवरील थेट हल्ला आहे” असे मत व्यक्त केले. या घटनेमुळे न्यायालयीन सुरक्षा व्यवस्थेतील त्रुटी पुन्हा एकदा उघडकीस आल्या आहेत.
⚖️ प्रमुख निर्णय १ : ₹३.५ लाख कोटींच्या अनदावीकृत मालमत्तांवर कारवाई
त्या दिवशी सुप्रीम कोर्टाने आर्थिक क्षेत्राशी निगडित एक अत्यंत महत्त्वाचा निर्णय दिला.
RBI, SEBI आणि IRDAI या तीन प्रमुख नियामक संस्थांना न्यायालयाने आदेश दिले की —
देशातील ₹३.५ लाख कोटींच्या अनदावीकृत मालमत्ता (unclaimed assets) शोधून त्यांचा योग्य वापर करण्यासाठी यंत्रणा तयार करावी.
या मालमत्तांमध्ये निष्क्रिय बँक खाती, न मागितलेले विमा दावे, विसरलेली म्युच्युअल फंड गुंतवणूक आणि इतर वित्तीय साधने यांचा समावेश आहे.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की —
“ही रक्कम कोणाच्याही मालकीशिवाय पडून आहे; ती सार्वजनिक हितासाठी वापरावी अथवा खरी वारसदारी ओळखून परत करावी.”
या निर्णयाचा आर्थिक व्यवस्थेवर दूरगामी परिणाम अपेक्षित आहे. सरकारलाही या प्रक्रियेसाठी कायदेशीर आराखडा तयार करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
⚖️ प्रमुख निर्णय २ : सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) वाद
त्याच दिवशी, सुप्रीम कोर्टाने अर्थ मंत्रालयाकडून उत्तर मागवले की सिक्युरिटीज ट्रान्झॅक्शन टॅक्स (STT) हा संविधानसिद्ध कर आहे का?
एका गुंतवणूकदार संघटनेने याबाबत याचिका दाखल केली होती. त्यांचे म्हणणे आहे की STT हा “दुहेरी कर आकारणी” (double taxation) चा प्रकार आहे आणि त्याची पुनर्विचाराची आवश्यकता आहे.
सुप्रीम कोर्टाने यावर केंद्र सरकारकडून सविस्तर भूमिका मागवली असून पुढील सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे.
🔍 विश्लेषण : न्यायालयीन प्रतिष्ठा व आर्थिक शिस्तीचा संदेश
या दिवशी सुप्रीम कोर्टात दोन भिन्न परंतु अर्थपूर्ण घटना घडल्या —
एकीकडे न्यायालयीन सन्मानावर हल्ल्याचा प्रयत्न झाला, तर दुसरीकडे न्यायालयाने आर्थिक शिस्त आणि पारदर्शकतेसाठी ठोस पावले उचलली.
मुख्य न्यायाधीशांवरील हल्ला हा केवळ वैयक्तिक नव्हे, तर संविधानिक संस्थांवरील अवमान म्हणून पाहिला जात आहे.
तर दुसरीकडे, ₹३.५ लाख कोटींच्या निष्क्रिय मालमत्तांवरील आदेश हा आर्थिक जबाबदारी आणि नागरिकांच्या हक्कांच्या संरक्षणाचा नवा अध्याय उघडतो.
