SC+ST+OBC : आर्थिक विभागणी की जातीय विभागणी?
35 वर्षांपूर्वी ……. (भाग-2)
‘सत्यशोधक मार्क्सवादी’, नोव्हे-डिसेंबर १९९२, या मासिकामध्ये प्रकाशित झालेल्या प्रा. श्रावण देवरे यांच्या लेखातील काही भाग पुढीलप्रमाणे-
(मागासवर्गीयांची विभागणी करण्यासाठी) जातीय निकष’ की ‘जातीअंतर्गत आर्थिक निकष’ या वादाला जोर आला. यासाठी ८ ऑक्टोबर १९९१ रोजी ‘महाराष्ट्र राखीव जागा संरक्षण समिती’ची राज्यव्यापी बैठक विधानपरिषदेचे उपाध्यक्ष आ. श्री. मोरेश्वर टेंभुर्डे यांच्या निवासस्थानी झाली. समितीचे अध्यक्ष माजी खासदार दि. बा. पाटील होते. या बैठकीस भाजप-सेना वगळता इतर सर्व पक्ष व संघटनांचे मान्यवर नेते उपस्थित होते. या बैठकीत सर्वच सदस्यांनी राव सरकारची ‘जातीअंतर्गत आर्थिक निकषाची’ (Creamy Layer) तळी उचलून धरली. मी (श्रावण देवरेने) मात्र विरोध केला. आर्थिक निकष, मग तो शुद्ध स्वरूपात असो की जातीय चौकटीत असो, एकूणच राखीव जागेच्या मूळ उद्दिष्टाला मारक आहे, असे मी ठामपणे या बैठकीत मांडले (या बैठकीचा सविस्तर वृत्तांत दै. ‘लोकमत’, दि. २९ ऑक्टोबर १९९१ व ‘सत्यशोधक मार्क्सवादी’, नोव्हे-डिसेंबर १९९२, मध्ये लेख स्वरूपात दिलेला आहे.)
परंतू ‘जातीअंतर्गत आर्थिक निकष’ ही शुगर कोटेड कडू (विषारी) गोळी ज्या मानवतावादी तत्त्वाचा आधार घेऊन मागासजातींना दिली जाणार होती, ते तत्त्व मात्र दुर्लक्षित करण्यासारखे नाही, हे प्रथम लक्षात घेतले पाहिजे. कारण याच गोड आवरणाखाली सुप्रिम कोर्टानेही ‘क्रिमिलेअर’ची संकल्पना मांडली आहे. ‘राखीव जागांसारख्या सवलती या खऱ्याखुऱ्या गरिबांनाच मिळायला हव्यात, मागास जातीतील श्रीमंतांनी त्या सर्वच्या सर्व सवलती लाटू नयेत.’ हे तत्त्व कितीही मानवतावादी वाटत असले तरी ते जातीय समाजाला व्यवहारात काळजीपूर्वक वापरले पाहिजे. शुद्धवर्गीय समाजाच्या दृष्टीने ते पूर्णपणे रास्त आहे. (मात्र जातीय समाजात पूर्णपणे चूकीचे ठरेल) सर्व सवलती मागास जातींमधील तुलनेने पुढारलेल्या जाती / व्यक्ती लाटतील, ही वस्तुस्थिती तरीही अमान्य करण्यात अर्थ नाही. परंतु म्हणून त्यासाठी जातीअंतर्गत आर्थिक निकष ही घटनाबाह्य उपाययोजना करण्याऐवजी घटनासंमत उपाययोजना खुद्द मंडल आयोग अहवालातच नमूद केलेली आहे, त्याकडे सर्वांचेच दुर्लक्ष होत आहे. ८ ऑक्टोबर १९९१ च्या राखीव जागा संरक्षण समितीच्या बैठकीत मी (श्रावण देवरेने) ही उपाययोजना ‘नाईक फार्म्युला’ म्हणून मांडली. मंडल आयोगाचे सदस्य श्री. एल. आर. नाईक यांनी मंडल आयोग अहवालाच्या सातव्या खंडात आपली भिन्न मतपत्रिका (Minute of Dissent) जोडलेली आहे. या मतपत्रिकेत श्री. नाईक म्हणतात-
‘‘…. मंडल आयोगाने तयार केलेल्या यादीतील प्रत्येक जात एकजीनसी व संलग्न असली तरी सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या त्या (जाती) एकसारख्या मागासलेल्या नाहीत. मला भीती वाटते की, या जातींना पुढे आणण्यासाठी ज्या शिफारशी आयोगाने केलेल्या आहेत, त्या त्यांच्यातील जास्त अभागी (शोषित) असलेल्या जातींपर्यंत पाझरत जाणार नाहीत. त्यामुळे समताधिष्ठित समाज निर्माण करण्याचे घटनेचे उद्दिष्ट एक स्वप्नच (myth) बनून राहील…. ” (L. R. Naik, Minute of Decent, Report of the Backward Classes Commission, 1980, Page 229) मग यावर उपाय काय ? नाईक पुढे लिहितात-
‘‘…. स्पष्टपणे सांगायचे तर ज्यांना आपण यानंतर (Micro OBC) कनिष्ठ मागास वर्ग (Depressed Backward Classes) म्हणणार आहोत त्यांना मध्यम मागासवर्गीयांपासून (Intermediate Backward Classes) वेगळे केले पाहिजे… कनिष्ठ मागासवर्गाला पुढे आणण्यासाठी अर्थातच वेगळे प्रयत्न करावे लागतील. प्रामाणिकपणे विचार केल्यास हे (Micro OBC) कनिष्ठ मागासवर्गीय (कनिष्ठ ओबीसी) अनुसूचित जाती-जमातींप्रमाणेच तुलनेने मागासलेले आहेत. त्यांना २७ टक्के राखीव जागांपैकी १५ टक्के राखीव जागा देण्यात याव्यात…” (L. R. Naik, Minute of Decent, Report of the Backward Classes Commission, 1980, Page 230)
श्री. एल. आर. नाईक यांनी अत्यंत परिश्रमपूर्वक अशी जातीय पोटविभागणी केली असून मंडल आयोगाने तयार केलेल्या राज्यवार जातींच्या यादीतून कनिष्ठ ओबीसींची (Micro OBC) वेगळी यादी केलेली आहे. कनिष्ठ ओबीसींच्या या राज्यवार याद्या मंडल अहवालात परिशिष्ट स्वरूपात जोडलेल्या आहेत. खुद्द आयोगाचे अध्यक्ष श्री. बी. पी. मंडल यांनी मात्र अशी जातीय पोटविभागणी अमान्य केलेली आहे. ३१ डिसेंबर १९८० रोजी राष्ट्रपतींना अहवाल सादर करताना त्यांनी जे पत्र (Forwarding letter to the president) लिहिले आहे, त्यात ते ‘बालाजी विरुद्ध म्हैसूर राज्य’ या प्रकरणातील सुप्रिम कोर्टाच्या निवाड्याचा संदर्भ देऊन जातीय पोटविभागणी अमान्य करतात. तसेच ही बाब आता कायद्याने प्रस्थापित झाली असल्याचेही ते मांडतात. (B.P. Mandal, Forwarding Letter to the President, Report of the राष्ट्रीय पिछड़ा OBC वर्ग / National Other Backward Classes Commission, 1980)
परंतु आता सर्वोच्च न्यायालयानेच मंडल निवाड्यात पोटविभागणी करण्याची सूचना केलेली असल्याने यावर अधिक चर्चा न करता नाईक फार्म्युला स्वीकारला पाहिजे.
नाईक फार्म्युलातील सर्वात मोठी उणीव ही आहे की, त्यात ओबीसींची जातीय पोटविभागणी करण्यासाठी कोणताही ठोस निकष वापरलेला नाही. कोणताही निकष न वापरता सरसकटपणे तुलनेने पुढारलेल्या जातींना मध्यम ओबीसी गटात टाकणे धोक्याचे ठरेल. म्हणून काही निकष ठरवून त्याप्रमाणे श्री. नाईक यांनी तयार केलेल्या (Micro OBC) कनिष्ठ ओबीसींच्या (Depressed) राज्यवार याद्या तपासल्या पाहिजेत. माझ्या मते हे निकष पुढीलप्रमाणे असावेत.
१) जातीचे उत्पादनाचे साधन / व्यवसाय
२) त्या साधनांचे व व्यवसायाचे आधुनिक काळातील स्थान व
३) सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रथम श्रेणी व द्वितीय श्रेणीतील त्या जातीचे प्रमाण.
ओबीसींमध्ये प्रामुख्याने शेतकरी जात ही प्रभावशाली आहे. म्हणून ओबीसींच्या मालकीची एकूण जमिनीची सरासरी काढून ज्या ओबीसी जातीजवळ सरासरीपेक्षा जास्त जमीन असेल ती जात व जिचे सरकारी नोकऱ्यांमधील प्रथम श्रेणीत व द्वितीय श्रेणीत ओबीसींच्या नोकऱ्यांच्या सरासरीपेक्षा जास्त प्रतिनिधित्त्व असेल ती मध्यम ओबीसी गटात टाकावी. (यात मुख्यतः कुणबी, माळी, तेली, धनगर आदि जाती येतात) काही जाती या असे व्यवसाय करतात की त्यांचे आधुनिक काळातील स्थान तुलनेने वरचे आहे. उदा.- सोनार ही जात शेतकरी जात नसून कारागीर जात आहे, परंतु तिच्या व्यवसायाचे स्थान बाजारपेठेत महत्त्वाचे मानले जात असल्याने सामाजिक, शैक्षणिक व आर्थिकदृष्ट्या ती तुलनेने पुढारलेली आहे. म्हणून सोनार जात ही मध्यम ओबीसी (Intermediate backward classes) गटात टाकली जावी.
काही जाती आजही पारंपरिक व्यवसाय करतात. परंतु या व्यवसायांना सामाजिक प्रतिष्ठा कधीच नव्हती, आजही नाही. यात न्हावी, धोबी, तांबट इ. जाती येतात. यापैकी बऱ्याच जाती आपल्या पारंपरिक व्यवसायात मागासलेली (कालबाह्य) हत्यारे / साधने वापरतात. उदा. नाभिक, लोहार, सुतार, कुंभार, भोई इ.. औद्योगिक क्षेत्रात व नव्या भांडवली बाजारात या व्यवसायांना कुठेही स्थान नाही. त्यामुळे या जाती-व्यवसायातील बहुसंख्य लोक शेतमजूर, वेठबिगार वा कामगार बनले आहेत. या सर्व जाती (Micro OBC) कनिष्ठ ओबीसी (Depressed Backward Classes) या गटात येतील.
लेखाच्या पूर्वार्धात आपण सुप्रिम कोर्टाच्या निवाड्याचा आधार घेऊन नाईक फार्म्युलाची चर्चा केली. उत्तरार्धात क्रिमिलेअर मागील ब्राह्मणी रहस्याची चर्चा करणार आहोत.
– प्रा. श्रावण देवरे,
(मासिक, सत्यशोधक मार्क्सवादी,
नोव्हे-डिसेंबर १९९२)
शिवक्रांती टीव्ही
दिन बंधू न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01 हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये टाका
