मंडलनामा क्रमशः 18.ओबीसींनी केला काँग्रेसचा. पराभव
संसदेत मंडल आयोगावर चर्चा झाली. तेथे आयोगाच्या शिफारशींना कोणीही विरोध केला नाही. एका अर्थाने संसदेने मंडल आयोग स्वीकारला अशीच परिस्थिती होती. मात्र सवर्णांच्या आरक्षणविरोधी आंदोलनापुढे झुकत केंद्रातील काँग्रेस सरकारने आयोगाच्या शिफारसी स्वीकारण्यासाठी हालचाल केली नाही. वादाचे मुद्दे थंड करण्यासाठी त्याकडे दुर्लक्ष करण्याची नेहमीची खेळी काँग्रेसने केली. पण याचा उलटा परिणाम होऊन ओबीसींमध्ये रोष निर्माण झाला. केंद्र सरकार मंडल आयोगाची अवस्था कालेलकर आयोगाप्रमाणेच करणार, अशी भावना ओबीसी समाजात निर्माण झाली. विशेषतः उत्तर भारतातील यादव, अहीर, कुर्मी या जाती काँग्रेसच्या विरोधात गेल्या. दरम्यान शहाबानो प्रकरणात राजीव गांधी हे प्रचंड अडचणीत आले. काँग्रेसवर मुस्लिम तुष्टीकरणाचे थेट आरोप झाले. परिणामी, हिंदुंना चुचकारण्यासाठी राजीव गांधी सरकारने आयोध्येत राम मंदिराचे कुलूप उघडले. आतापर्यंत गरीव, दलित, ओबीसी केंद्रित राहणारे देशाचे राजकारण अचानक हिंदू विरुद्ध मुस्लिम या मुद्द्यावर केंद्रित होण्यास याच काळात सुरुवात झाली. ओबीसींच्या न्याय हक्कावरून लक्ष विचलित करण्याचा हा डाव भारताच्या चांगलाच अंगलट आला व त्याचे परिणाम देशाला आजही भोगावे लागत आहेत.
बोफर्स तोफा खरेदीतील भ्रष्टाचारामुळे १९८९ च्या लोकसभा निवडणुकीत राजीव गांधी यांचे सरकार पडले, असे विश्लेषण केले जाते. मला हे पूर्णतः मान्य नाही. बोफर्स गैरव्यवहारामुळे राजीव गांधी सरकारच्या विरोधात काही प्रमाणात जनमत जरूर निर्माण झाले. परंतु, फक्त यामुळेच सरकार पडले नाही
तर मंडल आयोगाच्या शिफारसींकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे देशातील ओबीसींनी काँग्रेसला पराभूत केले, असे मला वाटते.
गुजरात व मध्य प्रदेशातील ओबीसी आरक्षण परत घेण्याचा काँग्रेसचा निर्णय व मंडल विरोधी आंदोलनामुळे शोषित व दलित वर्गात काँग्रेसचा जनाधार कमी होत असल्याची जाणीव काँग्रेसच्या सर्वोच्च नेतृत्वाला झाली. हा रोष कमी करण्यासाठी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर राजीव गांधी सरकारने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींच्या राखीव जागांचा अनुशेष भरण्याचे जाहीर केले. यातून दलित व आदिवासी मतदारांना गोंजारण्याचा त्यांचा प्रयत्न होता. दुसरीकडे बोफर्स तोफा खरेदीतील गैरव्यवहारामुळे व्ही. पी. सिंह यांनी काँग्रेस पक्ष सोडून काही सहकाऱ्यांसह जनमोर्चा स्थापन केला. यामुळे ओबीसी आरक्षणावरून लक्ष विचलित करण्यासाठी वृतपत्रांनी बोफर्सच्या मुद्द्यालाच महत्त्व दिले, असे मला वाटते. जनता पक्ष व जनमोर्चा यांचे एकत्रीकरण होऊन जनता दल हा नवीन पक्ष स्थापन झाला. या पक्षाने १९८९ च्या लोकसभा निवडणूक जाहीरनाम्यात मंडल आयोगाच्या शिफारसींची अंमलबजावणी व नवबौद्धांना अनुसूचित जातींचा दर्जा देण्याचे आश्वासन दिले. ओबीसी, दलित व आदिवासींना ६० टक्के राजकीय आरक्षण देण्याचा वायदाही सभांमधून करण्यात येत होता. जनता पक्षाने जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनानुसार ओबीसींकरिता मंडल आयोग स्थापन केला होता. त्यामुळे याच पक्षाचा नवीन अवतार असलेला जनता दलच मंडल आयोगाची अंमलबजावणी करू शकतो, असा विश्वास ओबीसींना वाटला. त्यामुळेच त्या निवडणुकीत ओबीसींनी काँग्रेसचा पराभव केला. ही लोकसभा निवडणूक व त्यानंतर झालेल्या विधानसभा निवडणुकांत जनता दलाला ओबीसी व दलितांनी भरभरून प्रतिसाद दिला. जनता दलाच्या निवडून आलेल्या खासदार, आमदारांमध्ये या मागास जातींचे प्रमाण ७० टक्क्यांपर्यंत होते. उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाचे मुलायम सिंह, बिहारमध्ये जनता दलाचे लालूप्रसाद यादव यांचे सरकार स्थापन झाले. यावरून हेच लक्षात येते की, बोफर्स मुद्द्यापेक्षा १९८९ च्या निवडणुकीत
ओबीसी हा मुद्दा सुप्तपणे प्रभावी राहिला. कर्नाटकाच्या राजकारणातही काँग्रेसला मागे सारून समाजवादी विचाराच्या पक्षाने जागा निर्माण केली. नंतरच्या काळात तेथे सत्तेत येण्यासाठी काँग्रेसला दलित व ओबीसी समाजाच्या नेत्यांना नेतृत्त्व द्यावे लागते.
***शिवक्रांती टीव्ही
दिन बंधू न्यूज चैनल सबस्क्राईब करा लाईक करा बातमी व्हिडिओ शेअर करा फॉरवर्ड करा कॉमेंट करा आयकॉन बेल दाबा
अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार बेकायदेशीर काम होत असेल तर त्याची बातमी, आपल्याकडील विशिष्ट बातम्या लेख काही गुनिजन गुणवंत यांची यशोगाथा, समाज उपयोगी मार्गदर्शन लेख नोकरी विषयक बातम्या वाढदिवस रौप्य महोत्सव, सुवर्ण महोत्सव, अमृत महोत्सव, उद्योगधंदयांचे उद्घाटन यशस्वी उद्योगाची माहिती तसेच जाहिराती. न घाबरता न लाजता आपले लिखाण फोटो व्हिडिओ पाठवा आपल्या बातम्या निर्भीडपणे प्रसिद्ध केल्या जातील
संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे
७३८७ ३७७८ ०१ हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा
