राजकारण

मराठा आरक्षण विरुद्ध ओबीसी समाजाची याचिका सुनावणीच्या वेळी सरकार पक्षाची आणि मराठा वकिलांच्या फौजेची धांदल उडाली!

मराठा आरक्षण विरुद्ध ओबीसी समाजाची याचिका सुनावणीच्या वेळी सरकार पक्षाची आणि मराठा वकिलांच्या फौजेची धांदल उडाली!

 

सुप्रीम कोर्टामध्ये दाखल असलेली मराठा आरक्षण विरुद्ध ओबीसी याचिका करते ओबीसी नेते शंकरराव लिंगे अडवोकेट डॉक्टर गुणरत्न सदावर्ते अडवोकेट डॉक्टर जयश्री पाटील राजाराम पाटील यांचे रिट पिटीशन आज सुनावणीसाठी मुंबई हायकोर्ट न्यायाधीश यांच्या पूर्णपिटासमोर आले त्यावेळेला सरकार पक्षाची धांदल उडाली माननीय न्यायाधीशांनी न्यायमूर्ती सुक्रे मागास वर्ग आयोगाचा रिपोर्ट मागितला त्यासाठी अडवोकेट जनरल यांनी मुदत मागितली

ओबीसी याचिकेचे अडवोकेट गुणरत्न सदावर्ते यांनी युक्तिवाद करताना आज रोजी निघालेली नोकर भरती शिक्षक भरती पोलीस भरती मेडिकल साठी विद्यार्थ्यांना प्रवेश नवीन मराठा समाजाला दिलेले दहा टक्के एस ई बी सी आरक्षण गृहीत धरू नये आणि त्यावर स्टे द्यावा अशी मागणी केली मराठा समाजाच्या वकिलाची फौज तासभर दंडत बसली अर्धा तासभर ऍडव्होकेट जनरल यांनी पण युक्तिवाद केला

तरी सुद्धा शेवटी हायकोर्टाचे मुख्य न्यायाधीश यांनी सरकार पक्षाला पंधरा दिवसाची मुदत दिली पंधरा दिवसाच्या आत सर्व माहिती आणि सुक्रे मागासवर्गीय कमिटीचा रिपोर्ट या निमित्ताने माहिती सादर करण्याचा आदेश दिला फास्टट्रॅक मध्ये सुनावणी करून तीन आठवड्यात या केसचा निकाल लावण्यासाठी सरकार पक्षांना सांगितले ही याचिका सुक्रे कमिटी बेकादेशीर आहे या अगोदरचे ओबीसी आयोगाचे अध्यक्ष व सदस्य यांचा जबरदस्तीने राजीनामा घेतलेला आहे हा आयोग मागासवर्गीय नसून आता मराठा आयोग झालेला आहे

त्यामध्ये असलेले सदस्य आणि अध्यक्ष हे मराठा समाजाचे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत त्यामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होणार आहे निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे आर्थिक निकषावर आरक्षण दिलेले आहे मराठा मागास नाही मागास ठरवता आलेला नाही 50% पेक्षा जास्त आरक्षण आहे कुणबी मराठा मराठा कुणबी जात नाही कुणबी हा व्यवसाय आहे निजामाच्या नोंदी ज्यांच्या नावावर जमीन आहे त्यांना कुणबी म्हटले आहे त्यामुळे सर्व समाज कुणबी होतात ब्राह्मण वैश्य क्षत्रिय ओबीसीबीसी आदिवासी त्यामुळे शिंदे कमिटी यांनी बेकायदेशीर शोध घेऊन दिलेले खोटे दाखले रद्द करावेत शिंदे कमिटी रद्द करावी

अन्यथा आरक्षणामध्ये एससी एसटी ओबीसी मध्ये मोठा गोंधळ होण्याची शक्यता आहे भोसले कमिटी जी सल्लागार कमिटी आहे ती सुद्धा बेकायदेशीर आहे या सर्वांच्या पगार दिला जातो तो सुप्रीम न्यायाधीशापेक्षाही जास्त आहे मनमानी कारभार करून घाईघाईने महाराष्ट्र सरकारने घेतलेला निर्णय मराठा मागासवर्ग रिपोर्ट मंत्रिमंडळात विधानसभेत सार्वजनिक केला नाही तो रद्द करा औरंगाबाद खंडपीठाचे न्यायाधीश मारला पल्ले यांनी कुणबी मराठा मराठा कुणबी हे मागासवर्गीय नाहीत असा निकाल दिलेला आहे त्याचबरोबर पाच मे 2021 ला सुप्रीम कोर्टाने जयश्री पाटील विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार मुख्यमंत्री महाराष्ट्र या निकालामध्ये कुणबी मराठा मराठा कुणबी आणि मराठा समाज हा मागासवर्गीय ठरत नाही ही राज्यकर्ती जमात आहे

यांचे अकरा मुख्यमंत्री आमदार 160 60% मंत्री खासदार 25 साखर कारखाने 200 दूध डेरी पतसंस्था डीसीसी बँक सूतगिरण्या सहकार क्षेत्र विकास सोसाट्या गावातील मंदिर ट्रस्टी अध्यक्ष शिक्षण संस्था या मेजरटीने 80% पेक्षा जास्त मराठा समाजाकडे असल्यामुळे ही राज्यकर्ती जमात आहे ही मागासवर्गीय ठरू शकत नाही असा निकाल आहे त्याचाच आधार घेऊन इंद्रा सहानी यांच्या सुप्रीम कोर्टाच्या निकालामध्ये 50% पेक्षा जास्त आरक्षण देता येत नाही असा निकाल आहे याचा दाखला देऊन मराठा समाज दिलेले आरक्षण हे बेकायदेशीर असल्याचे अनेक वेळा सिद्ध झालेले आहे आठ आयोगाने यांना मागासवर्गीय मानण्यास नकार दिला आहे दोन वेळा आयोगाने हायकोर्ट सुप्रीम कोर्टामध्ये मागासले पण मराठ्यांचे नाकारले आहे दोन राष्ट्रीय आयोग कालेलकर आयोग मंडल आयोग यामध्ये मागासवर्गीय समाजाच्या यादीमध्ये मराठा समाजाचे नाव नाही

आणि पुन्हा पुन्हा झुंडशाही चे लाड करत निवडणुका डोळ्यासमोर ठेवून हे आरक्षण महाराष्ट्र सरकारने दिले ते रद्द करावे त्यांना केंद्र सरकारने इ डब्ल्यू एस दहा टक्के आरक्षण दिले आहे म्हणून ओबीसी समाज नेते शंकरराव लिंगे अखिल भारतीय माळी महासंघाचे अध्यक्ष आणि कोळी समाजाचे नेते राजाराम पाटील अडवोकेट डॉक्टर जयश्री पाटील यांनीही याचिका 29 फेब्रुवारी रोजी हायकोर्ट मुंबईमध्ये दाखल केली होती ८ मार्च रोजी पहिली सुनावणी झाली होती त्यावेळी एडवोकेट जनरल यांनी मुदत मागितली म्हणून बारा मार्च ही 12 मार्च तारीख दिली होती

पुढील तारीख 15 दिवसानंतर आहे या याचिकेसाठी अडवोकेट राजे अशोक सम्राट घाटे स्टेनो टायपिस्ट अभय गायकवाड यांनी परिश्रम घेतले शिवक्रांती टीव्ही न्यूज संपादक सत्यशोधक शंकरराव लिंगे 73 87 37 78 01 हा नंबर आपल्या व्हाट्सअप ग्रुप मध्ये ऍड करा मेसेज व्हिडिओ फॉरवर्ड करा लाईक करा शेअर करा सबस्क्राईब करा आयकॉन बेल दाबा कॉमेंट करा

HTML img Tag Simply Easy Learning
HTML img Tag Simply Easy Learning
लिंगे उद्योग समूहाचा उपक्रम Simply Easy Learning

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button