७ ऑक्टोबर २०२५ : सुप्रीम कोर्टाचे महत्त्वाचे निर्णय — पारदर्शकता, जबाबदारी आणि जनहिताचा संदेश
सुप्रीम कोर्टाचे निर्णय : ७ ऑक्टोबर २०२५ — न्याय, जबाबदारी आणि जनहिताचा संदेश
🔹 १. बिहार मतदार यादी (SIR) प्रकरण — पारदर्शकतेवर सुप्रीम कोर्टाचा भर
सुप्रीम कोर्टाने बिहारमधील Special Intensive Revision (SIR) प्रक्रियेवर आज अंतिम सुनावणी घेतली.
या प्रक्रियेदरम्यान ३.६६ लाख मतदारांची नावे यादीतून वगळण्यात आली, यावर कोर्टाने निवडणूक आयोगाकडून सविस्तर स्पष्टीकरण मागितले.
न्यायालयाने स्पष्ट केले की —
“मतदारांचा हक्क हा मूलभूत लोकशाही अधिकार आहे; कोणतेही प्रशासकीय कारण देऊन तो हिरावून घेता येणार नाही.”
या सुनावणीमुळे आगामी बिहार विधानसभा निवडणुकीपूर्वी निवडणूक यंत्रणेवर अधिक पारदर्शकतेचा दबाव निर्माण झाला आहे.
🔹 २. Gujarat Urja Vikas Nigam Ltd. विरुद्ध Essar Power India — आर्थिक उत्तरदायित्वाचा दाखला
या प्रकरणात, सुप्रीम कोर्टाने Essar Power India Ltd. या कंपनीला गुजरात सरकारच्या वीज प्राधिकरणाकडून (GUVNL) घेतलेले “Fixed Charges” परत करण्याचा आदेश दिला.
कोर्टाने निरीक्षण केले की या शुल्काची वसुली कायदेशीर निकषांनुसार न झाल्यामुळे ती अन्यायकारक व्यापार पद्धतीत मोडते.
या निर्णयामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील वीज वितरण कंपन्यांच्या करार धोरणांवर आणि खाजगी उत्पादकांवरील आर्थिक उत्तरदायित्वावर मोठा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
🔹 ३. खोकल्याच्या सिरपमुळे झालेल्या मृत्यूंवरील PIL — औषध नियंत्रणावरील कडक निर्देश
एका जनहित याचिकेमध्ये सुप्रीम कोर्टाने केंद्र सरकार आणि औषध नियंत्रक (DCGI) यांना विचारले की —
“देशात विकल्या जाणाऱ्या खोकल्याच्या सिरपसारख्या औषधांमधील रासायनिक गुणवत्ता आणि निर्यात नियंत्रण कसे तपासले जाते?”
अनेक देशांमध्ये भारतीय सिरपमुळे मृत्यू झाल्याच्या घटनांवरून कोर्टाने औषध उद्योगातील जबाबदारी आणि पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले.
हा विषय पुढील आठवड्यात पुन्हा सुनावणीसाठी ठेवण्यात आला आहे.
🔹 ४. Karur Stampede प्रकरण — पीडितांना न्याय मिळेपर्यंत तपास सुरू राहणार
तमिळनाडूतील करूर जिल्ह्यात झालेल्या भगदाड (stampede) प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने CBI तपासाची मागणी नाकारल्याबद्दल उच्च न्यायालयाचा निर्णय पुनर्विचारासाठी ठेवला आहे.
कोर्टाने सांगितले की,
“पीडितांना न्याय मिळावा म्हणून तपास प्रक्रियेत कोणतीही त्रुटी राहू नये.”
🔹 निष्कर्ष
७ ऑक्टोबर २०२५ चा दिवस सुप्रीम कोर्टासाठी जनहित, पारदर्शकता आणि प्रशासनिक जबाबदारीचा होता.
या निर्णयांमुळे निवडणूक प्रक्रिया, औषध उद्योग, ऊर्जा क्षेत्र आणि जनसुरक्षेच्या धोरणांवर दीर्घकालीन परिणाम अपेक्षित आहेत
